Govt Job : MP में आंगनबाड़ी केन्द्रों और बिजली कंपनियों में होंगी भर्तियां, राज्य सभा सांसद ने किया बड़ा दावा 

MP News: मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों और बिजली कंपनियों में भर्तियां होंगी. राज्य सभा सांसद ने इस मामले में बड़ा दावा किया है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा? 

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Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों और बिजली कंपनियों में भर्तियां होंगी. प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में सरकार ने 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का फैसला लिया है. भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा कि इन आंगनबाड़ी केंद्रों के खुलने से जनजातीय वर्ग की महिलाओं को रोजगार मिलेगा और बच्चों का कुपोषण दूर होगा. 

बहनों को मिलेगा रोजगार

डॉ. सोलंकी ने कहा है कि राज्य सरकार ने धरती आबा योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान किया है. इससे जहां एक ओर इन क्षेत्रों में कुपोषण कम करने में मदद मिलेगी, वहीं बहनों को रोजगार भी मिलेगा. सरकार ने इन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के पदों को भी मंजूरी दी है.

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उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन चार जातियों के कल्याण और सशक्तिकरण की बात करते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार उनकी भलाई के लिए समर्पित हैं.

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राज्यसभा सांसद ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के लिए मुख्यमंत्री यादव के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास और सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम साबित होंगे. 

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इस फैसले से लाखों ंकिसानों को होगा लाभ 

राज्य सरकार ने सिंचाई शुल्क चुकाने में असमर्थ रहे किसानों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया है कि ऐसे किसानों से सिंचाई शुल्क न चुकाने पर ली जाने वाली दंड राशि और ब्याज नहीं लिया जाएगा. सिर्फ सिंचाई शुल्क की राशि ही ली जाएगी. सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के लाखों किसानों को लाभ होगा और वे सिंचाई शुल्क का भुगतान कर सकेंगे. सरकार ने यह योजना मार्च, 2026 तक के लिए लागू की है.

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49 हजार से अधिक पदों पर भर्तियां

भाजपा सांसद सोलंकी ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न बिजली कंपनियों में 49 हजार से अधिक नियमित पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलेगा और बिजली कंपनियों की कार्यक्षमता में भी सुधार होगा. 

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