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This Article is From Jul 31, 2025

नक्सल इलाके के 23 संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी, कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर मांगा जवाब 

Chhattisgarh News: सुकमा जिले के नक्सल इलाके के संकुल समन्वयकों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्ती बरती है. उन्हें नोटिस जारी कर तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया है. 

नक्सल इलाके के 23 संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी, कलेक्टर ने 3 दिन के अंदर मांगा जवाब 
साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने अफसरों को दिए थे निर्देश.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित इलाकों के 23 संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी किया गया है. कलेक्टर के निर्देश पर इन सभी को ये नोटिस जारी हुआ है. इन सभी से तीन दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है. संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो इन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. आइए जानते हैं कलेक्टर को इतना कड़ा रूख आखिर क्यों अपनाना पड़ गया? 

ये है मामला 

दरअसल नक्सल इलाके के शाला त्यागी बच्चों को स्कूलों में फिर से प्रवेश दिलवाना है. इस बारे में सभी संकुल समन्वयकों को स्पष्ट निर्देश थे. कलेक्टर  देवेश कुमार ध्रुव ने साप्ताहिक समय की बैठक ली. अफसरों से इस विषय पर जानकारी ली तो इस बात का खुलासा हुआ कि इस मामले में अब तक संकुल स्तर पर काम ही नहीं हुए हैं. ऐसे में कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अफसरों पर गहरी नाराजगी जताई और अफसरों को निर्देश दिए कि संकुल समन्वयकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाए. 

इन्हें जारी हुआ नोटिस

मनोज कुमार साहू संकुल एलमागुण्डा, सालिक राम बंजारे संकुल गुफडी, रघुवीर नेताम संकुल कस्तरी, दुष्यंत दाउ संकुल लेदा, नरेन्द्र राणा संकुल गुडरा,  महादेव बेघेल संकुलसामसट्टी, मानदाता पटेल संकुल मिसमा, रामलाल मरकाम संकुल हमीरगढ़, भीमराज समरथ    संकुल बंजेपल्ली, सुरन्द्र प्रताप राज संकुल रामपुरम, देवनाथ कवाची संकुल गोंडेरास, तुलाराम मण्डावी संकुल तालनार, प्रवीण मिश्रा संकुल पेरमारास, रामकुमार वादेकर संकुल किंदरवाडा, पुनित राम सिंन्हा संकुल पेन्टा,  हेमन्तदास मानिकपुरी संकुल पोलमपल्ली, रामनारायण दुग्गे संकुल सगुनघाट,  लालसिंह नायक संकुल दुब्बाटोटा, महेन्द्र नाग संकुल कुन्ना, दुलेश्वर सिंह कोर्राम संकुल भेज्जी,  शेख अब्दुल मतीन संकुल मुलाकिसोली, मंजीत मिंज संकुल पोन्दुम, निखिल चन्द्र सुना संकुल गोंदपल्ली को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. समाधानकारक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में प्रशासन इन पर एक तरफा कार्रवाई करेगा. 

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