Police Constable Recruitment Result: पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024-25 परीक्षा में धांधली को लेकर उग्र हुए छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के बीच रविवार को छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने छात्रों के साथ सीधा संवाद किया. डिप्टी सीएम ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि शासन आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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पूरी तरह नियमानुसार हुई पुलिस कांस्टेबल भर्ती
छात्रों के साथ सीधे संवाद में डिप्टी सीएम ने आश्वस्त किया और कहा कि युवाओं की भलाई के लिए जल्द से जल्द प्रतीक्षा सूची को क्लियर करने का कार्य किया जाएगा और प्रथम वेटिंग लिस्ट की संख्या को बढ़ाने के लिए सीएम का मार्गदर्शन लिया जाएगा. उन्होंने PHQID से अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर अलग होने पर भी विचार करने का आश्वासन दिया है.
बस्तर फाइटर भर्ती में स्थानीय युवाओं को अवसर
डिप्टी सीएम ने भूतपूर्व सैनिकों के द्वारा भर्ती में आयु सीमा में छूट की मांग पर हरसंभव निराकरण करने का भी आश्वासन दिया और बस्तर संभाग में स्थानीय युवाओं का चयन की मांग पर कहा कि आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में कोर्ट के निर्णय अनुसार क्षेत्रीय आरक्षण संभव नहीं था, लेकिन जल्द ही बस्तर फाइटर की भर्ती द्वारा स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान किए जाएंगे.
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भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से हो एग्जाम
गौरतलब है उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के आवास पर बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रदेश में 5,967 आरक्षक भर्ती में अनियमितताएं हुई हैं. अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए. अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ और मेरिट सूची पर सवाल उठाया था.
कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का हुआ चयन
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कट-ऑफ और मेरिट सूची में अपेक्षाकृत कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों का चयन हुआ, जबकि अधिक अंक प्राप्त करने वाले बाहर रह गए. छात्रों ने कुछ जिलों और रेंज में घोषित पदों के मुकाबले एक-दो पद खाली छोड़े जाने पर भी सवाल उठाए हैं और इसे अभ्यर्थी मनमाना निर्णय बताया हैं.
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अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया
चयन प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए सैकड़ों अभ्यर्थियों ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया है. अभ्यर्थियों का आरोप है कि भर्ती सूची में नियमों की अनदेखी की गई है, जिससे योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है. अभ्यर्थियों ने नियुक्ति आदेश पर रोक लगाने और प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग की है.
