Road Construction: 124 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ में बिछेगा सड़कों व पुलों का जाल, बदल जाएगी प्रदेश की सूरत

Road in Chhattisgarh: उप मुख्यमंत्री साव ने बीजापुर जिले में 18 करोड़ 18 लाख रुपये के पुल-पुलिया सहित 12.6 किमी लंबाई के कुटरू से फरसेगढ़ मार्ग, सरगुजा जिले में चैनपुर से खम्हरिया मार्ग पर रेहण्ड नदी पर 11 करोड़ 43 लाख रुपये के उच्च स्तरीय पुल, जशपुर जिले के सिसरिंगा में मछलंग होते हुए 6.5 किमी लंबाई के सहसपुर पहुंच मार्ग तथा 3.1 किमी लंबाई के गोढ़ी से पालीडीह पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए दस करोड़ 54 लाख रुपये की निविदा स्वीकृत की है.

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Road Construction in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग (PWD) की ओर से राज्य में सड़क संपर्क के विस्तार और मजबूती के लिए प्रस्तावित कार्यों व निविदाओं को तेजी से स्वीकृति प्रदान की जा रही है. इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़कों और पुलों के काम को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए 124 करोड़ 88 लाख रुपये के छह सड़कों और पुलों की निविदा को मंजूरी दी गई.

इसके साथ ही उन्होंने इन सड़कों और पुलों के काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों और निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता  सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय में सभी कार्यों को पूरा करने के आदेश दिए.

यहां बनाई जाएंगीं सड़कें और पुल

उप मुख्यमंत्री साव ने बीजापुर जिले में 18 करोड़ 18 लाख रुपये के पुल-पुलिया सहित 12.6 किमी लंबाई के कुटरू से फरसेगढ़ मार्ग, सरगुजा जिले में चैनपुर से खम्हरिया मार्ग पर रेहण्ड नदी पर 11 करोड़ 43 लाख रुपये के उच्च स्तरीय पुल, जशपुर जिले के सिसरिंगा में मछलंग होते हुए 6.5 किमी लंबाई के सहसपुर पहुंच मार्ग तथा 3.1 किमी लंबाई के गोढ़ी से पालीडीह पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए दस करोड़ 54 लाख रुपये की निविदा स्वीकृत की है. उन्होंने सक्ती जिले में 29 किमी लंबे मालखरौदा-छपोरा मार्ग के मजबूतीकरण एवं नवीनीकरण के लिए 53 करोड़ 15 लाख रुपये और बिलासपुर शहर में 10.7 किमी लंबाई के नेहरू चौक से दर्रीघाट मार्ग के लिए 31 करोड़ 58 लाख रुपये की निविदा को भी मंजूरी प्रदान की है.

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लोक निर्माण विभाग के अंबिकापुर, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता और नवा रायपुर स्थित प्रमुख अभियंता कार्यालय की ओर से इन कार्यों की सीधे मॉनिटरिंग की जाएगी. आम नागरिक भी इनके निर्माण के दौरान पारदर्शिता और गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

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