PM-Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बलौदा बाजार-भाटापारा जिला एक बार फिर प्रदेश में अग्रणी साबित हुआ है. 19वीं किश्त के अंतर्गत जिले के 1,34,269 किसानों को 31.38 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई है. इस उपलब्धि के साथ बलौदाबाजार-भाटापारा राज्य में सर्वाधिक किसानों को लाभ दिलाने वाला जिला बन गया है.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत भूमिधरक पात्र कृषक परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन किश्तों में दी जाती है. केंद्र सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना किसानों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
कलेक्टर के निर्देशन में चला व्यापक अभियान
कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में जिले में योजना के क्रियान्वयन को प्रभावशाली ढंग से अंजाम दिया गया. ग्राम पंचायत स्तरीय पीएम किसान सैचुरेशन कैम्पेन और सुशासन तिहार के अंतर्गत समाधान शिविरों का आयोजन कर पात्र किसानों को योजना की जानकारी दी गई. इन शिविरों में विकासखंड कार्यालयों के साथ मैदानी अमले ने किसानों को आधार-सीडेड बैंक खातों, पंजीयन, ई-केवाईसी, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाता आधार लिंकिंग जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं से अवगत कराया.
इसके साथ ही जिन किसानों का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) बैंक खाते में सक्रिय नहीं है, उन्हें संबंधित बैंक शाखा या डाकघर में संपर्क कर डीबीटी सक्रिय कराने की सलाह दी जा रही है, ताकि अगली किश्तों का भुगतान बिना किसी रुकावट के हो सके.
पात्रता और पंजीयन की प्रक्रिया स्पष्ट
उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक ने बताया कि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसान परिवारों को दिया जाता है जिनके नाम पर कृषि भूमि दर्ज हो और उस पर स्वयं खेती कर रहे हों. परिवार में एक ही सदस्य को योजना का लाभ मिल सकता है. योजना में पंजीयन के लिए फार्मर रजिस्ट्री में नाम होना आवश्यक है.
पीएम किसान पोर्टल पर दस्तावेजों को करना होता है अपलोड
पंजीयन के लिए किसानों को स्वघोषणा पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बी-1, ऋण पुस्तिका, आधार लिंक मोबाइल नंबर और डीबीटी सक्रिय बैंक पासबुक की छायाप्रति देना आवश्यक है. यह प्रक्रिया पीएम किसान पोर्टल या ग्राहक सेवा केंद्रों के माध्यम से पूरी की जा सकती है. पंजीयन के बाद सभी दस्तावेजों को 7 दिनों के भीतर क्षेत्रीय कृषि विस्तार अधिकारी को जमा करना अनिवार्य है.
जिले के किसानों में उत्साह
सरकार की इस पहल से जिले के किसानों में खासा उत्साह है. जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि शत-प्रतिशत पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जाए और उन्हें समय पर लाभ प्राप्त हो. इसके लिए प्रशासनिक और कृषि विभाग की टीम लगातार जन-जागरूकता और शिविरों के माध्यम से प्रयासरत है.
