IIM में लगेगी माननीयों की क्लास, मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में खुद को निखारेंगे विधायक

MLAs Training in IIM: छत्तीसगढ़ के विधायकों को रायपुर के IIM में दो दिवसीय मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित नीति निर्माता, शिक्षाविद और विचारक विधायकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देंगे. आधा दर्जन से अधिक सत्रों में विधायकों को नीतिगत फैसले लेने, सुशासन और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर मार्गदर्शन दिया जाएगा. 

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Chhattisgarh MLAs Training: छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने विधायकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इसके लिए बाकायदा आईआईएम रायपुर (IIM Raipur) से अनुबंध किया है. इसके तहत छत्तीसगढ़ के विधायकों के लिए मैनेजमेंट और पब्लिक लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है. यह विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 और 23 मार्च को रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) में आयोजित होगा. राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विधायकों को नेतृत्व कौशल, प्रबंधन रणनीतियों और नीति निर्माण की बारीकियों से अवगत कराना है.

विधायकों में विकसित किए जाएंगे ये गुण

इस दो दिवसीय कार्यक्रम में देश के प्रतिष्ठित नीति निर्माता, शिक्षाविद और विचारक विधायकों को विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देंगे. आधा दर्जन से अधिक सत्रों में विधायकों को नीतिगत फैसले लेने, सुशासन और प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने पर मार्गदर्शन दिया जाएगा. इन सत्रों में नेतृत्व विकास, प्रभावी संचार, संसाधन प्रबंधन और निर्णय लेने की कला जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी.

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मुख्यमंत्री भी होंगे शामिल

खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और अपने अनुभव साझा करेंगे. उनके अलावा अन्य वरिष्ठ नेता और विशेषज्ञ भी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे. ऐसी उम्मीद है कि यह कार्यक्रम विधायकों को अपने कार्यक्षेत्र में अधिक प्रभावी और दूरदर्शी बनाने में मदद करेगा.

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राष्ट्रपति का भी होगा विशेष प्रबोधन

IIM में प्रशिक्षण के बाद, 24 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों के लिए विशेष प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और विधायकों को संबोधित करेंगी. उनके संबोधन से जनप्रतिनिधियों को नीतिगत दृष्टिकोण विकसित करने और प्रशासनिक कार्यों को बेहतर ढंग से संचालित करने की प्रेरणा मिलेगी. इस पहल को छत्तीसगढ़ में सुशासन को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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