Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में प्रधानमंत्री आवास निर्माण में लेटलतीफी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है. हितग्राहियों को 3 से 4 बार नोटिस थमाने के बाद भी निर्माण में लापरवाही और ज्यादा वक़्त बीत जाने के बाद भी आवास निर्माण पूरा नहीं करने वाले 19 लोगों को पंचायती राज अधिनियम की धारा 92 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. इसके बाद भी अगर जवाब नहीं दिया तो राशि वसूली की तैयारी की जा रही है.
हिदायद दी, फिर नोटिस
छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कार्यकाल में कई पीएम आवास अधूरे पड़े थे. मांग के बाद भी इस पर गंभीरता नहीं दिखाई जा रही थी. अब जब भाजपा की सरकार आई तो पीएम आवासों को सरकार ने प्राथमिकता के तौर पर लिया.
अधूरे आवासों की जानकारी जुटाई गई. कोरिया के सोनहत ब्लॉक में खुद लाभार्थी ही निर्माण में देरी करते पाए गए. इन्हें पहले तो निर्माण काम पूरा करने की हिदायद दी गई. नोटिस जारी किया गया.
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होगी कानूनी कार्रवाई
पहले चरण में प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य में लापरवाही करने वाले विभिन्न ग्राम पंचायतों के 19 हितग्राहियों को नोटिस किया गया है. जिन्होंने आवास निर्माण के लिए शासन-प्रशासन स्तर से प्राप्त राशि आहरण कर आवास निर्माण पूरा नहीं किया है। बार-बार सूचना के बाद भी लापरवाही बरती जा रही. अब ऐसे मामलों में संलिप्त हितग्राहियों की सूची जनपद कार्यालय से एसडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज करने भेज दी गई है.
एसडीएम कोर्ट से 19 हितग्राहियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. सोनहत के एसडीएम राकेश साहू ने बताया कि हितग्राहियों का जवाब संतोष पूर्ण नहीं रहा तो हितग्राहियों से राशि की वसूली कानूनी तौर से की जाएगी. हालांकि मामले में सोनहत एसडीएम ने बताया कि नोटिस का फर्क पड़ा है. आवास हितग्राही आवास पूर्ण करने में हितग्राही रुचि दिखा रहे हैं.
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