PM आवास की राशि मिलने के बाद भी नहीं बनाया घर, इस समय तक निर्माण कार्य पूरा नहीं करने पर होगी कुर्की

CG News: कोरिया में पीएम आवास योजना के हितग्राहियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त हो गया है. जिला प्रशासन ऐसे हितग्राहियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिन्होंने योजना का राशि लेने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है.

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Notice Issued Against Beneficiaries of PM Awas Yojana: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कोरिया (Korea) में पीएम आवास योजना के तहत राशि मिलने के बाद भी कई हितग्राहियों ने आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है. अब ऐसे हितग्राहियों के खिलाफ जिला प्रशासन (Korea District Administration) सख्त हो गया है. जिसको लेकर नोटिस भी जारी किया गया है. दरअसल, जिले में कई हितग्राहियों ने तीसरे किस्त की राशि मिलने के बाद भी आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया और यह राशि निजी काम में खर्च कर दी. अब जिला प्रशासन ऐसे हितग्राहियों की सूची तैयार कर उनपर कुर्की या राशि वसूली समेत केस दर्ज करने की बात कह रहा है.

कोरिया जिले में ऐसे कई हितग्राही हैं, जिन्होंने राशि लेने के बाद भी आवास का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया.

राशि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य नहीं किया पूरा

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैकुंठपुर जनपद पंचायत में स्वीकृत आवासों का 80% कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन 1463 आवास अब भी अधूरे हैं. इसका खुलासा जिला कलेक्टर की समीक्षा बैठक के दौरान हुआ. इनमें से 19 ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने राशि प्राप्त करने के बाद भी आवास का निर्माण पूरा नहीं कराया है, उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है. कलेक्टर के निर्देशों पर एसडीएम ने 18 जुलाई को 19 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है. इन हितग्राहियों को सात दिनों के भीतर अपने आवास का निर्माण पूरा करने को कहा गया है.

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निर्माण पूरा नहीं होने पर होगी कानूनी कार्रवाई

इसके साथ ही हितग्राहियों को आगामी पेशी में आवास का निर्माण कार्य पूरा होने को लेकर फोटोग्राफ भी पेश करना होगा. यदि निर्धारित समय के भीतर निर्माण कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो संबंधित हितग्राहियों के खिलाफ कुर्की कर वसूली और अपराध दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी. हितग्राहियों से कहा गया है कि वे इस निर्देश का पालन करें और समय पर अपने आवासों का निर्माण पूरा करें, ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बच सकें.

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पीएम आवास योजना के तहत बना आधा-अधूरा मकान.

प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि आवास के निर्माण में होने वाली परेशानी को दूर करने में जनपद स्तर के अधिकारी-कर्मचारी पूरा सहयोग करेंगे. सहयोग नहीं करने की स्थिति में उनके खिलाफ शिकायत हुई तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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