NMDC: दंतेवाड़ा कलेक्टर ने लगाया ₹1620.5 करोड़ का जुर्माना, अब कंपनी ने 6 पॉइंट्स में दिया ये जवाब

NMDC: कंपनी ने अपने पत्र में लिखा है कि तकनीकी रूप से लौह अयस्क ग्रेड को अंतिम रूप देने में समय लगता है जिससे रेलवे ट्रांजिट पास के निर्माण में दो-तीन दिनों की देरी होती है, हालांकि इससे राज्य के खजाने में कोई नुकसान नहीं होता.

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National Mineral Development Corporation: दंतेवाड़ा कलेक्टर (Dantewada Collector) मयंक चतुर्वेदी ने एनएमडीसी (NMDC Limited) पर 1620.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. एनएमडीसी प्रोजेक्ट पर खनन नियमों के उल्लंघन के मामले में पेनॉल्टी लगाई गई है. इस राशि को 15 दिनों के भीतर जमा करने की मियाद जिला प्रशासन ने दी है. वहीं अब NMDC की तरफ से कलेक्टर दंतेवाड़ा को पत्र लिखकर जवाब दिया गया है. इस में 6 बिंदुओं में जवाब दिया गया है. पत्र में कहा गया है कि खनन कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, ऐसे में जुर्माना लगाना अनुचित है.

इन पॉइंट्स के जरिए दिया कलेक्टर को दिया जवाब

1. एनएमडीसी लिमिटेड भारत सरकार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) से वैध खनन पट्टे, अनुमोदित खनन योजना, मीटीओ, सीटीई, पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के साथ प्रचालन कर रहा है.

2. छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2009 के नियम 2. उप नियम 1 (डी) के अनुसार निक्षेपवार, ग्रेडवार और उत्पादवार अग्रिम रॉयल्टी का भुगतान किरंदुल कॉम्प्लेक्स, एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा खनिज के माध्यम से किया जा रहा है. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को ऑनलाइन पोर्टल और अग्रिम रॉयल्टी के भुगतान के बाद, ई-परमिट नंबर जेनरेट किए जा रहे हैं.

3. चूंकि एनएमडीसी उपरोक्त उल्लिखित बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार अग्रिम रॉयल्टी भुगतान कर रहा है, इसलिए बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स ने रेलवे ट्रांजिट पास (आरटीपी) के बिना लौह अयस्क के कथित परिवहन के लिए छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन और भंडारण) नियम 2009 का कोई उल्लंघन नहीं किया है.

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4. राज्य सरकार रॉयल्टी मूल्यांकन के समय हर छह महीने में इन अभिलेखों का सत्यापन करती है और राज्य सरकार द्वारा अब तक एक भी आपत्ति नहीं उठाई गई है. जिससे जानकारी मिलती है कि बीआईओएम किरंदुल कॉम्प्लेक्स द्वारा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है.

5. तकनीकी रूप से लौह अयस्क ग्रेड को अंतिम रूप देने में समय लगता है जिससे रेलवे ट्रांजिट पास के निर्माण में दो-तीन दिनों की देरी होती है, हालांकि इससे राज्य के खजाने में कोई नुकसान नहीं होता.

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6. एनएमडीसी इस संबंध में जिला कलेक्टर दंतेवाड़ा को उपयुक्त जवाब प्रस्तुत कर रहा है.

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