CG News : टोनही के शक में 4 लोगों की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रेस ने सरकार से कर दी ये बड़ी मांग

Congress PC In Baloda Bazar: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छरछेद में 12 सितंबर की रात चार लोगों की निर्मम हत्या के मामले को लेकर बुधवार को कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस वार्ता की. इस दौरान सरकार को घेरते हुए कांग्रेस ने पीड़ित परिजनों के लिए 50 लाख रुपये और नौकरी की मांग की.

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CG: टोनही के शक में 4 लोगों की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल, कांग्रेस ने सरकार कर दी ये बड़ी मांग

CG News In Hindi: बलौदाबाजार में टोनही के शक में 4 लोगों की हत्या मामले में कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की थी. बुधवार को इस मामले को लेकर कांग्रेस ने रायपुर में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश की सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद और विधायक शेष राज हरबंश ने ये प्रेस वार्ता की. इस दौरान कांग्रेस ने पकड़े गए आरोपियों को कठोर सजा हो, मृतकों के परिजनों के लिए 50 लाख रुपये की मुआवजा तीनों पीड़ित परिवार के व्यक्ति को सरकारी नौकरी की हमारी मांग है.

पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड में चैतराम पिता राम लाल 45 वर्ष, जमुना बाई केवट, यशोदा बाई केवट और जमुना बाई का 11 माह का बेटा यश की मृत्यु हुई थी. घटना के बाद से जांच पुलिस पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जिनमें एक नाबालिग लड़की और एक महिला भी शामिल थी.

जानें क्या था मामला

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.

बलौदा बाजार जिले के कसडोल थाना क्षेत्र के ग्राम छरछेद में 12 सितंबर की रात चार लोगों की निर्मम हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम को बड़े हथौड़ा (घन) से वार करके अंजाम दिया है, जिसमें 1 भाई, 2 बहन और एक 11 माह के बच्चे की हत्या कर मौत के घाट सुला दिया गया.

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पुलिस सक्रिय रहती तो घटना रोकी जा सकती थी! 

कांग्रेस ने कहा- सरकार की विफलता और नाकामी की वजह से ऐसी घटनाएं हो रही है. पुलिस की विफलता भी इस मामले में है, क्योंकि घटना से तीन-साढ़े तीन घंटे पहले मृतक परिवार को धमकी मिली थी. पुलिस सक्रिय रहती तो घटना रोकी जा सकती थी.

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मुआवजा और नौकरी की हमारी मांग है- हरवंश

विधायक शेषराज हरवंश ने कहा-  एक परिवार के 4 सदस्य नहीं बल्कि 3 परिवार के 4 सदस्य हैं. सभी तीन परिवार को मुआवजा और नौकरी की हमारी मांग है. अंधविश्वास के मामले सामने हैं, लेकिन सरकार की ओर से जन जागरूकता शिविर नहीं लगाया गया. कानून-व्यवस्था लचर हो गई.

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