Chhattisgarh Latest News: छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव (Arun Sao) ने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में विभागीय समीक्षा बैठक की. इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेशभर के इंजीनियरों से संवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य की सभी सड़कें और पुल-पुलिए दिसम्बर 2025 तक पूरी तरह गड्ढामुक्त चाहिए. उन्होंने दो टूक कहा कि शासन के निर्देशों की अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.
बरसात में सड़कें न बनें मौत का रास्ता
साव ने कहा कि बरसात के मौसम में सड़कें जलभराव और टूट-फूट की शिकार होती हैं, जिससे आमजन को परेशानी और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है. उन्होंने सभी जिलों के अधीक्षण और कार्यपालन अभियंताओं को सड़कों की नियमित निगरानी करने और जहां आवश्यकता हो, तुरंत मरम्मत के निर्देश दिए. उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के अंतर्गत मरम्मत कार्यों की जानकारी भी मांगी.
8,000 करोड़ से अधिक कार्य होंगे इस वर्ष
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि 2025-26 के लिए प्रस्तावित कार्यों की डीपीआर (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) शीघ्रता से भेजें. उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग इस वित्तीय वर्ष में ₹8,000 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्य करेगा. इसके तहत नई सड़कों का निर्माण, मरम्मत और पुलों का रखरखाव शामिल है.
निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं
साव ने निर्देशित किया कि निर्माण कार्य तयशुदा मानकों के अनुसार हों, ठेकेदारों से समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य लिया जाए और विभागीय अधिकारी प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा करें. उन्होंने विशेष रूप से भू-अर्जन संबंधी कार्यों में तेजी लाने और निर्माण की बाधाओं को दूर करने पर बल दिया.
पुलों का निरीक्षण और अवैध खनन पर रोक
बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि एक माह के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर उनकी मरम्मत के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं. उन्होंने पुलों के आसपास अवैध खनन गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाने और जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए.
सुरक्षित सड़कों के लिए विशेष बजट
लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि सड़क सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए इस वर्ष ₹60 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है. उन्होंने कहा कि 15 अगस्त 2025 तक इन कार्यों की मंजूरी सुनिश्चित कर ली जाए. साथ ही, उन्होंने बरसात के बाद होने वाले कार्यों के लिए पहले से तैयारी रखने और पुराने मार्गों को रिनुअल प्लान में शामिल करने का सुझाव भी दिया.
निर्णायक मोड़ पर लोक निर्माण विभाग
इस समीक्षा बैठक से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि प्रदेश सरकार बुनियादी ढांचे के सुधार को लेकर गंभीर और सक्रिय है. अब यह जिम्मेदारी फील्ड में तैनात अधिकारियों की है कि वे इन निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें और राज्य को गड्ढामुक्त एवं सुरक्षित सड़क नेटवर्क प्रदान करें.
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