Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Deo Sai) की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई पहली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. जिनमें से 2021 पीएससी घोटाले (PSC Scam) को सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लेना प्रमुख है. इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में भी बड़ा फैसला लिया गया है. सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य (MSP) पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी करने का निर्णय लिया है.
मोदी की एक-एक गारंटी होगी पूरी
कैबिनेट बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पीएससी 2021 की शिकायत मिली थी. इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के हित में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी और 67 लाख परिवारों को पांच साल तक मुफ्त चावल का निर्णय लिया है. डिप्टी सीएम साव ने कहा कि 'मोदी की गारंटी' की एक-एक गारंटी पूरी की जाएगी.
PSC 2021 की परीक्षा की CBI करेगी जांच
बैठक में विष्णुदेव सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा-2021 के संबंध में प्राप्त अनियमितताओं की जांच CBI से कराने निर्णय लिया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा-2021 के अंतर्गत 12 विभागों के 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई है.
किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी जाएगी धान
कैबिनेट की बैठक में सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया है. सरकार के इस फैसले से किसानों से 21 क्विंटल धान खरीदी का वादा पूरा हो गया है. बता दें कि धान खरीदी का यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी में भी शामिल था.
आगामी 5 वर्षों तक मिलेगा निःशुल्क खाद्यान्न
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया है. इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशन कार्डधारी परिवार लाभान्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा. बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा. उसी के तहत छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशन कार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है.
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