'आयुष्मान योजना' में मुफ्त इलाज पर संकट, छत्तीसगढ़ के अस्पतालों ने दे दिया ये अल्टीमेटम

Ayushman Bharat Scheme: IMA की राज्य इकाई ने एक तरह से चेतावनी दी है कि 21 अगस्त तक यदि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 1 सितंबर से प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज बंद किया जा सकता है.

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Ayushman Bharat Scheme: छत्तीसगढ़ में आयुष्मान भारत योजना से निजी अस्पतालों में इलाज को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के करीब 1000 निजी अस्पतालों को योजना के तहत इलाज के बाद का भुगतान पिछले मार्च महीने से नहीं किया गया है. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की राज्य इकाई ने एक तरह से चेतावनी दी है कि 21 अगस्त तक यदि सरकार द्वारा निजी अस्पतालों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो 1 सितंबर से प्रदेश के निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज बंद किया जा सकता है.

निजी अस्पतालों को इलाज के बाद नहीं किया गया भुगतान

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के रायपुर अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने बताया कि पिछले मार्च महीने से राज्य के निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज के बाद भुगतान नहीं किया गया है. यह राशि करीब 750 करोड़ रुपये है. इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में भी कई अस्पतालों के करीब 150 करोड़ रुपये का भुगतान अटका है. इतनी बड़ी राशि का भुगतान नहीं होने के कारण छोटे और मध्यम स्तर के अस्पतालों के व्यवस्थित संचालन में दिक्कत हो रही है.

कई अस्पतालों में स्टाफ का भुगतान करना हो रहा मुश्किल

कई अस्पतालों में स्टाफ का भुगतान तक करना मुश्किल हो रहा है. ऐसे में आई एम ए और निजी अस्पताल संगठन से जुड़ी एक टीम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और मंत्री से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद मंत्री ने आश्वासन दिया कि 31 अगस्त तक भुगतान कर दिया जाएगा. अगर 31 अगस्त तक भुगतान नहीं होता है तो ऐसे में आने वाले महीने में निजी अस्पताल मजबूरन आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज बंद कर सकते हैं. इसका नुकसान गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों को उठाना पड़ सकता है. 

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की मुलाकात

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि मार्च महीने से पहले का भुगतान निजी अस्पतालों को किया जा चुका है. इस वित्तीय वर्ष के बच्चे भुगतान की राशि को भी 31 अगस्त से पहले जारी कर दिया जाएगा. सरकार किसी भी वर्ग का नुकसान नहीं चाहती है.

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