आदिवासियों के साथ नृत्य करने से उनका भला नहीं होगा... राहुल गांधी के रायपुर दौरे पर अमित शाह का तंज

रायपुर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कांग्रेस पर अपने निहित स्वार्थ के लिए वामपंथी उग्रवाद को पनपने देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस खतरे को खत्म करने की दिशा में काम किया है. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया और कहा कि केवल आदिवासियों के साथ उनके क्षेत्रों में नृत्य करने से उनका कल्याण नहीं होगा. गांधी शनिवार को रायपुर में एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़ में थे. छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र के खेरमाल अर्जुंदा गांव में जनजाति समाज द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शाह ने अनुसूचित जनजातियों के हित में मोदी सरकार की पहल और योजनाओं पर भी प्रकाश डाला.

शाह ने कहा, 'आज राहुल बाबा ने छत्तीसगढ़ का दौरा किया. उन्होंने जरूर कुछ बोला होगा. उन्हें बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में उनकी (पार्टी) सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए क्या किया है. भाजपा ने छत्तीसगढ़ बनाया और इसका विकास किया. अब भ्रष्ट भूपेश बघेल सरकार से भाजपा ही इसे बचाएगी.' उन्होंने कहा, 'राहुल बाबा, केवल आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर आदिवासियों के साथ नृत्य करने से उनका कल्याण नहीं होगा. कांग्रेस नेताओं ने आदिवासियों की जमीन छीन ली है.' 

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'भगवान राम का 'ननिहाल' है छत्तीसगढ़'
शाह ने कहा कि वर्षों तक उन्होंने (कांग्रेस ने) वामपंथी उग्रवाद को पनपने दिया. मोदी सरकार ने इस खतरे को खत्म करने की दिशा में काम किया है.

वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि बघेल छत्तीसगढ़ को कांग्रेस का एटीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह भगवान राम का 'ननिहाल' है और 'हम ऐसा नहीं होने देंगे।' 

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गिनाईं आदिवासी-कल्याण योजनाएं
भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आदिवासी-कल्याण योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए शाह ने कहा कि पहले अनुसूचित जनजाति के लिए बजट 24 हजार करोड़ रुपए था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर एक लाख 19 हजार करोड़ रुपए कर दिया है. उन्होंने कहा कि 12 आदिवासी समुदायों को आदिवासी श्रेणी का प्रमाण पत्र देने का विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो गया, अब उनके बच्चे कलेक्टर, डॉक्टर और इंजीनियर बन सकेंगे. भाजपा नेता ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछली रमन सिंह सरकार ने आदिवासियों के लिए आरक्षण 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 32 प्रतिशत कर दिया था.