Ambikapur Action: '3 दिन में खाली कर दो वन भूमि, नहीं तो होगी बुल्डोजर कार्रवाई', 350 लोगों के पास पहुंचा नोटिस

Ambikapur Forest Land Notice: अंबिकापुर में वन भूमि को कब्जाधारियों से खाली कराने के लिए विभाग ने 350 लोगों को नोटिस जारी किया है. इसमें साफ तौर से लिखा गया है कि तीन दिन में अगर जमीन खाली नहीं किया गया, तो बुल्डोजर कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है.

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लोगों को कब्जा खाली कराने के लिए जारी किया गया नोटिस

Chhattisgarh News in Hindi: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम (Ambikapur Nagar Nigam) सीमा से लगे वन क्षेत्रों की भूमि में लंबे समय से कब्जाधारियों को बेदखली करने के लिए वन विभाग (Forest Department, Ambikapur) ने कार्रवाई शुरू कर दी है. वन विभाग ने लगभग 350 लोगों को नोटिस थमाते हुए तीन दिन में जमीन खाली करने का समय दिया है. नोटिस ऐसे लोगों को भी दिया गया है, जो पट्टे की भूमि और वन अधिकार पट्टा के पात्रता वाले हैं.वन विभाग ने कब्जा हटाने की चेतावनी जारी की है. वन विभाग के द्वारा की गई इस आनन-फानन कार्रवाई को लेकर क्षेत्र वासियों में जबर्दस्त आक्रोश देखा जा रहा है. विभाग ने कब्जा के घरों को चिंहित भी कर दिया है. माना जा रहा है कि 24 घंटे के बाद बुल्डोजर की कार्रवाई हो सकती है.

लंबे समय से कब्जा जमीन पर निवास कर रहे लोग

अंबिकापुर नगर निगम सीमा से लगे ग्राम बधियाचुआ, नवागढ़, श्रीगढ़ और डबरीपानी में स्थित वन विभाग की भूमि में सैकड़ों की संख्या में लोग लंबे समय से कब्जा कर निवासरत हैं. लोगों का आरोप है कि वे 30-40 साल से भी ज्यादा समय से उक्त भूमि में रह रहे हैं. पिछले कांग्रेस सरकार में भी इसी प्रकार की नोटिस वन विभाग ने दी थी, जिसका उन्होंने जबाब भी दिया था. जिसके बाद कार्रवाई रूक गयी थी. लेकिन, सरकार बदलने के एक साल के बाद वन विभाग ने पुनः एक बार फिर से आनन-फानन में नोटिस जारी करते हुए तीन दिन का समय दिया है हटने के लिए. ग्रामीणों का कहना है कि इस कड़कड़ाती सर्दी में वे कहां जाएंगे. 

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कांग्रेस नेता से लगाई गुहार

ग्रामीणों ने अपनी इस समस्या को लेकर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शफी अहमद से मुलाकात की. इस बारे में शफी अहमद ने कहा कि उन्हें भी जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि वन विभाग के द्वारा आनन-फानन में ऐसे लोगों को भी नोटिसजरी कर दिया है, जो कि पेट हुआ वन अधिकार भूमि रहे हैं. अहमद ने कहा कि प्रशासन को इसे वापस लेना चाहिए. 

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