Union Budget 2025 in India: भारत अपने आम बजट 2025 के लिए पूरी तरह से तैयार है, खासतौर से तब, जबकी अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही है. कोरोना काल के बाद जहां कई देशों को संभलने में परेशानी हुई, वहीं भारत ने बहुत रफ्तार से अपना सफर आगे बढ़ाया है. संयुक्त संसद (Joint Parliament Session) का बजट सत्र (General Budget 2025) 31 जनवरी से 4 अप्रैल तक दो भागों में चलेगा. भारत को अपना आम बजट 2025 1 फरवरी को मिलेगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार बजट पेश करेंगी. इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कई सारी अच्छी खबर आने की संभावना है.
संयुक्त सदन में पेश होगा बजट (Joint Parliament Session)
आम बजट को लेकर लोकसभा सचिवालय ने जारी प्रोविजनल कैलेंडर की मानें, तो आम बजट 2025 सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुई. इसके बाद उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया. 1 फरवरी को संयुक्त सदन के सामने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी.
ऐसा होगा बजट का सत्र 2025 (Union Budget 2025 Schedule)
यूनियन बजट 2025 के लिए सत्र के पहले भाग में 31 जनवरी से 13 फरवरी तक नौ बैठकें होंगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देंगे, जबकि वित्त मंत्री सीतारमण बजट पर चर्चा का जवाब देंगी. पूरे बजट सत्र में 27 बैठकें होंगी और यह 4 अप्रैल को समाप्त होगा. केंद्र में नई सरकार के गठन के कुछ सप्ताह बाद पिछले साल जुलाई में वित्त मंत्री सीतारमण ने अपना 7वां बजट पेश किया था.
मोरारजी देसाई का टूटा रिकॉर्ड
मोदी कैबिनेट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इससे पहले 2014-17 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री के रूप में काम किया था. वे मई से नवंबर 2014 तक वित्त मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री रहीं और फिर मई 2014 से सितंबर 2017 तक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रहीं. इस प्रकार, लगातार 6 बजट पेश करने का स्वर्गीय मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड सीतारमण ने तोड़ दिया. निर्मला सीतारमण 8वीं बार वे बजट पेश करने वाली हैं.
इन बड़े बदलावों की उम्मीद (Budget 2025 Expectations)
इस बार का आम बजट मध्यम वर्ग के लोगों के लिए खास बताया जा रहा है. इसमें टैक्स रिजीम में बदलाव होने की संभावना है. बजट में मिडिल क्लास के लिए टैक्स में राहत देने के कदमों पर चर्चा हो रही है. न्यू टैक्स रिजीम के तहत इंडिविजुअल्स के लिए छूट दी जाएगी. साथ ही, कॉर्पोरेट टैक्स को भी आसान बनाने पर विचार है. TDS को भी आसान बनाया जा सकता है. फिलहाल, 15 लाख रुपये से ज्यादा की सालाना इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगता है. इसमें छूट देने से शहरी इलाकों में डिमांड को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. सरकार लोगों को राहत देने के लिए टैक्स स्लैब में बदाव कर सकती है, जिससे ज्यादा लोगों को फायदा हो सके.
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GDP में हो सकता है बदलाव (GDP Changes in Union Budget 2025)
साल 2024-25 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.4% तक रहने का अनुमान है. यह पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 8.2% ग्रोथ से बहुत कम मानी जा रही है. ऐसे में मोदी सरकार का खास ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देने की तरफ लगा हुआ है.
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