छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने इस प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी (Finance Minister OP Choudhary) के अनुसार, इस कदम से मध्यम वर्ग, गरीबों और देश की अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक फायदा होगा, लोगों की बचत और खपत क्षमता बढ़ेगी. हालांकि, मंत्री समूह (GoM) के इस प्रस्ताव पर अंतिम फैसला GST काउंसिल लेगी और कुछ राज्यों ने राजस्व में कमी की आशंका जताते हुए इसका विरोध भी किया है.