Union Cabinet Decisions
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8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
- Tuesday October 28, 2025
8th Pay Commission News: केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी. इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है. इसके लिए काफी सलाह मशविरा की जाती है.
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Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी; जानिए मोदी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
- Wednesday July 16, 2025
Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडल ने 2025-26 से प्रारंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी, यह 100 जिलों को कवर करेगी. वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने को मंजूरी दी.
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DAP सब्सिडी व PMFBY जैसे किसान कल्याण के फैसले, CM मोहन ने कहा PM मोदी ने...
- Thursday January 2, 2025
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY): सीएम मोहन यादव ने कहा कि देश के किसानों के सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की प्रतीक ‘पीएम फसल बीमा योजना’ को निरंतर जारी रखने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने ₹69,515.71 करोड़ की राशि स्वीकृत की है. साथ ही ₹824.77 करोड़ की लागत से Fund for Innovation and Technology को भी मंजूरी दी गई है.
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केंद्रीय मंत्रिमंडल का बड़ा फैसला, इन योजनाओं को मिली मंजूरी, खुशहाल होंगे किसान
- Friday October 4, 2024
Cabinet Decisions: किसानों के हित में केंद्रीय कैबिनेट ने बड़े फैसेल लिए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी. इस फैसलों के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी आभार जताया है.
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Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने UPS को दी मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ, PM ने ये कहा
- Saturday August 24, 2024
Unified Pension Scheme (UPS): नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है."
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