The Supreme Court
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भोजशाला केस: क्या अब सुप्रीम कोर्ट में बाजी पलटेगा मुस्लिम पक्ष? हाई कोर्ट फैसले के बाद ASI की रिपोर्ट को बताया त्रुटिपूर्ण
- Friday May 15, 2026
- Reported by: भाषा, Written by: विश्वनाथ सैनी
Bhojshala Dhar Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धार की भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. वकील अशहर वारसी ने ASI की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि इस मामले का फैसला दीवानी अदालत के माध्यम से होना चाहिए था.
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EPFO Pension: वेज लिमिट 30 हजार हुई तो प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी?
- Monday January 12, 2026
- Written by: विश्वनाथ सैनी
अगर EPFO की वेज लिमिट 15 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होती है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की EPS पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है. न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर करीब 4285 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये तक हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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CJI BR Gavai: सीजेआई की यात्रा के दौरान अधिकारियों ने तोड़ा प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
- Thursday May 22, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
CJI Justice BR Gavai: याचिका में सीजेआई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया, "सीजेआई ने अपने भाषण में इस चूक पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के तीनों स्तंभों (न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका) के बीच आपसी सम्मान की कमी को दर्शाता है.
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Deepfake Case: सुप्रीम कोर्ट में डीपफेक और AI पर सुनवाई, कई हस्तियां बन चुकी हैं इस तकनीक का शिकार
- Friday May 16, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Deepfake Video: डीपफेक की समस्या वैश्विक और गंभीर बनती जा रही है. तकनीक के जरिए किसी तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाती है. इससे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है और गलत सूचना फैलाई जा सकती है.
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Supreme Court: तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार, जानिए- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसने क्या कहा ?
- Thursday July 11, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं. इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है. इस संबंध में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया है.
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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
- Tuesday July 9, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Written by: अजय कुमार पटेल
Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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EVM News: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने EVM पर दी ये चौंकाने वाली जानकारी
- Wednesday April 24, 2024
- Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
EVM News: अधिकारी ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद तीनों इकाइयों को सील कर दिया जाता है. इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कहा कि वे ईवीएम से संबंधित कुछ तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को दोपहर दो बजे उपस्थित रहने के लिए कहें.
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भोजशाला केस: क्या अब सुप्रीम कोर्ट में बाजी पलटेगा मुस्लिम पक्ष? हाई कोर्ट फैसले के बाद ASI की रिपोर्ट को बताया त्रुटिपूर्ण
- Friday May 15, 2026
- Reported by: भाषा, Written by: विश्वनाथ सैनी
Bhojshala Dhar Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा धार की भोजशाला को सरस्वती मंदिर घोषित किए जाने के बाद मुस्लिम पक्ष ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. वकील अशहर वारसी ने ASI की रिपोर्ट को गलत बताते हुए कहा कि इस मामले का फैसला दीवानी अदालत के माध्यम से होना चाहिए था.
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EPFO Pension: वेज लिमिट 30 हजार हुई तो प्राइवेट कर्मचारियों को न्यूनतम कितनी पेंशन मिलेगी?
- Monday January 12, 2026
- Written by: विश्वनाथ सैनी
अगर EPFO की वेज लिमिट 15 हजार से बढ़कर 30 हजार रुपये होती है, तो प्राइवेट कर्मचारियों की EPS पेंशन में बड़ा इजाफा संभव है. न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर करीब 4285 रुपये और अधिकतम पेंशन 7500 से बढ़कर 15000 रुपये तक हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर फैसला लेने के निर्देश दिए हैं.
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CJI BR Gavai: सीजेआई की यात्रा के दौरान अधिकारियों ने तोड़ा प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
- Thursday May 22, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
CJI Justice BR Gavai: याचिका में सीजेआई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया, "सीजेआई ने अपने भाषण में इस चूक पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के तीनों स्तंभों (न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका) के बीच आपसी सम्मान की कमी को दर्शाता है.
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- Friday May 16, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
Deepfake Video: डीपफेक की समस्या वैश्विक और गंभीर बनती जा रही है. तकनीक के जरिए किसी तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाती है. इससे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है और गलत सूचना फैलाई जा सकती है.
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Supreme Court: तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार, जानिए- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसने क्या कहा ?
- Thursday July 11, 2024
- Reported by: IANS, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं. इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है. इस संबंध में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया है.
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Supreme Court का ऐतिहासिक कदम, आदमपुर खंती की जांच के लिए NEERI को दिया आदेश, जानिए पूरा मामला
- Tuesday July 9, 2024
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Supreme Court to NEERI on Adampur Khanti: सर्वोच्च न्यायालय (SC) के इस ऐतिहासिक आदेश से आदमपुर खंती के आसपास रहने वाले हजारों रहवासियों और ग्रामीणों को एक बड़ी राहत मिलेगी. इस आदेश से यह आशा की जा सकती है कि आदमपुर और उसके आस-पास का भूजल (Ground Water) अब जहरीला होने से बचेगा. इसके अलावा, निकट स्थित अजनाल नदी के पानी (River Water Quality) की गुणवत्ता में भी सुधार होगा.
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EVM News: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने EVM पर दी ये चौंकाने वाली जानकारी
- Wednesday April 24, 2024
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EVM News: अधिकारी ने शीर्ष अदालत के समक्ष कहा कि मतदान समाप्त होने के बाद तीनों इकाइयों को सील कर दिया जाता है. इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह से कहा कि वे ईवीएम से संबंधित कुछ तकनीकी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों को दोपहर दो बजे उपस्थित रहने के लिए कहें.
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