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Bulldozer Justice पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा, अब सरकारें नहीं कर पाएंगी मनमानी विध्वंस
Bulldozer Per Supreme Court: विध्वंसक कार्रवाई के खिलाफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को जमकर बहस हुई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई को पूरी तरह से गलत करार दिया. कोर्ट ने कहा कि ऐसा विध्वंस तभी हो सकता है जब ढांचा अवैध हो.
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Chhatarpur: हाजी शहजाद अली के जिस 10 करोड़ के बंगले पर चला बुलडोजर, जानें- क्या थी उसकी खासियत
Chhatarpur Bulldozer: इस हवेली में 100*100 के दो हाल बनाए गए थे, जिसमें लोगों के बैठने की व्यवस्थाएं की गई थी, जहां लगभग 100 से 200 लोग बैठ सकते थे. उसमें बैठक की सभी सुविधाएं मौजूद थी. इसमें हर कमरे में दो गेट थे. यानी इमरजेंसी की स्थिति में दूसरे गेट से निकलने का रास्ता भी बनाया गया था.
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MP News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मानसिंह पटेल गुमशुदगी की जांच के लिए SIT का गठन, इन्हें बनाया गया प्रमुख
Madhya Pradesh News: मामला तब सुर्खियों में आया था, जब NDTV की एक खास रिपोर्ट के बाद मानसिंह पटेल की गुमशुदगी के मामले की गंभीरता सामने आई थी.मानसिंह के बेटे, सीताराम पटेल ने NDTV के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मौजूदा कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर उनके पिता की गुमशुदगी और उनकी पुश्तैनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया था.
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Bharat Bandh: 'सुप्रीम' फैसले का विरोध, BSP ने किया भारत बंद का समर्थन, विरोध प्रदर्शन पर मायावती की अपील
Bharat Bandh 2024: अनुसूचित जाति व जनजाति आरक्षण में क्रीमीलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज (21 अगस्त) 'भारत बंद' का आह्वान किया है. बसपा समेत कई पार्टियां इस बंद का समर्थन कर रही हैं.
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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अब गर्भ में पल रहे बच्चे का भी हो सकेगा इलाज ! MP के डॉक्टर ने की गजब की खोज
MP News in Hindi : डॉ. मोनिश गुप्ता ने बताया कि अक्सर माता-पिता गर्भ में पल रहे अपने बच्चों की जेनेटिकल और जटिल बीमारियों को लेकर चिंतित रहते हैं. यदि किसी बच्चे में जन्म के बाद कोई विकार पाया जाता है, तो इसे ईश्वर की मर्जी या जेनेटिकल बीमारी मान लिया जाता है.
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NEET Result Exam Scam: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दोबारा नहीं होगी परीक्षा
NEET Exam Scam: मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जो इस मामले में शीर्ष अदालत की पीठ का भी नेतृत्व कर रहे थे. उन्होंने अपने फैसले में कहा कि मौजूदा हालात में रिकॉर्ड पर इस बात का अभाव है कि परीक्षा के परिणाम खराब थे या परीक्षा के संचालन में कोई प्रणालीगत उल्लंघन हुआ था.
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Bhopal Gas Tragedy Case: सुनवाई में HC ने कहा-मॉनिटरिंग कमेटी की सिफारिशों को तय समय में किया जाए पूरा
MP High Court: सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीएचएमआरसी (Bhopal Memorial Hospital and Research Centre) में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी है. हॉस्पिटल में उपकरणों का अभाव है. पीड़ित व्यक्ति को उपचार से लाभ हो रहा है, इस बारे में किसी प्रकार की रिसर्च नहीं हो रही है. मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर सरकार का रवैया उदासीन रवैया है.
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Supreme Court: तलाक के बाद मुस्लिम महिलाएं भी गुजारा भत्ते की हकदार, जानिए- सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसने क्या कहा ?
कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं. इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है. इस संबंध में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया है.
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मंत्री ओपी चौधरी ने माफिया राज पर दिया बड़ा बयान, कहा- सुशासन के लिए...
Chhattisgarh News in Hindi : पत्रकारों से चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में व्याप्त माफिया राज को खत्म करते हुए प्रदेश में गुड गवर्नेंस लाना सरकार की प्राथमिकता है.
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पुणे हादसे में मरने वालों के माता-पिता ने उठाई मांग, कहा- SC की निगरानी में हो जांच
Pune Hit and Run Case : गंभीर अपराध को देखते हुए आरोपी के खिलाफ नाबालिग की तरह नहीं, बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाना चाहिए. कोष्टा ने आरोप लगाया कि जब आरोपी ने उनकी बेटी और अनीश पर अपनी कार चढ़ा दी तब वह नशे की हालत में था.
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लोकसभा चुनाव के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, EVM-VVPAT को लेकर खारिज की सभी याचिकाएं
Supreme Court Rejected Petitions Regarding EVM: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ईवीएम और वीवीपैट से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट के 100 प्रतिशत सत्यापन से जुड़ी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं.
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Lok Sabha Election से पहले SC का 'सुप्रीम' फैसला, अब प्रत्याशियों को नहीं देनी होगी पूरी संपत्ति की जानकारी
Supreme Court News: लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2019 के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान अपनी चल संपत्ति की पूरी जानकारी देना अनिवार्य नहीं है.
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Chhattisgarh High Court: जजों ने कहा- सूचना के अधिकार से बाहर नहीं EOW, ऐसे चली कानूनी लड़ाई?
Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
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Online Proceedings: ये है छत्तीसगढ़ का पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण
कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं. इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी. साथ ही न्यायलयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी.
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Bharat Bandh: 'सुप्रीम' फैसले का विरोध, BSP ने किया भारत बंद का समर्थन, विरोध प्रदर्शन पर मायावती की अपील
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Bharat Bandh: आरक्षण के फैसले पर भारत बंद आज, पुलिस की तैनाती से स्कूलों की छुट्टी तक जानिए MP का हाल
Bharat Bandh 2024: 21 अगस्त को भारत बंद कराने के आह्वान को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन व पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुख्ता तैयारियां की हैं. जबरन दुकानें, प्रतिष्ठान व बाजार बंद कराने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी. यह भी साफ किया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक व आपत्तिजनक भड़काऊ संदेश या ऑडियो-वीडियो अपलोड करने व फॉरवर्ड करने वालों के खिलाफ भी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत कार्रवाई की जायेगी.
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अब गर्भ में पल रहे बच्चे का भी हो सकेगा इलाज ! MP के डॉक्टर ने की गजब की खोज
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MP High Court: सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि बीएचएमआरसी (Bhopal Memorial Hospital and Research Centre) में डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गयी है. हॉस्पिटल में उपकरणों का अभाव है. पीड़ित व्यक्ति को उपचार से लाभ हो रहा है, इस बारे में किसी प्रकार की रिसर्च नहीं हो रही है. मॉनिटरिंग कमेटी की अनुशंसाओं पर सरकार का रवैया उदासीन रवैया है.
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कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कह दिया है कि यह फैसला हर धर्म की महिलाओं पर लागू होगा और मुस्लिम महिलाएं भी इसका सहारा ले सकती हैं. इसके लिए उन्हें सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है. इस संबंध में जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने फैसला सुनाया है.
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Right to Information Act: छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 7 नवंबर 2006 को एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सूचना के अधिकार पर जानकारी देने से मुक्त कर दिया गया था. जिस पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने चुनौती देते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ सरकार की यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरणों की ही जांच करती है. इस तरह इस संस्था को सूचना के अधिकार से मुक्त नहीं किया जा सकता.
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Online Proceedings: ये है छत्तीसगढ़ का पहला कलेक्ट्रेट ऑफिस, जहां की सुनवाई का होगा लाइव प्रसारण
कलेक्टर ने कहा कि कई बार आवेदक के बाहर रहने पर, उनके स्थान पर अन्य प्रार्थी उपस्थित होते हैं. इस बात की तस्दीक करने के लिए कि उक्त व्यक्ति आवेदक की पहचान का ही है, यह सुविधा काम आयेगी. साथ ही न्यायलयीन कार्यवाही को देखकर अपना जरूरी पक्ष रखने में भी लोगों को सहूलियत होगी.
