Suprem Court

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  MP में महिला Sex Workers को राहत! होटल और ढाबों के वेश्यालयों से पकड़े जाने पर पुलिस नहीं बनाएगी आरोपी

  Female Sex Workers in MP: मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर महिला सेक्स वर्कर्स को लेकर एक आदेश जारी किया गया है जिसके मुताबिक अब प्रदेश के ढाबों और होटलों में संचालित होने वाले वेश्यालयों से पकड़ी जाने वाली महिला सेक्स वर्कर्स को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा. आइए जानते हैं क्या कुछ है आदेश में?

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  कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस

  Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.

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  Bulldozer Action in Chhattisgarh: गरियाबंद में प्रशासन का बड़ा एक्शन, हाईवे किनारे झुग्गी मार्केट पर चला बुलडोजर

  Bulldozer Action: गरियाबंद जिला प्रशासन ने नेशनल हाईवे के किनारे बसे अस्थायी मार्केट पर जेसीबी चलाया. प्रशासन ने इस एक्शन से पहले वॉर्निंग भी दिया था. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.

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  माफी मांगने के बाद समय रैना को साइबर सेल का नया समन, इसी सप्ताह हाजिर होने का निर्देश

  India's Got Latent : इस बीच, रणवीर इलाहाबादिया ने सोशल मीडिया पर दो बार माफी मांग ली है. अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर फंसे यूट्यूबर-पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया 7 मार्च को गुवाहाटी में असम पुलिस के सामने पेश हुए थे.

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  क्या है मंदसौर गोलीकांड? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को भेजा नोटिस

  Mandsaur Firing Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर गोलीकांड मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.

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  MP RTO Scam: सुप्रीम कोर्ट में गूंजेगा एमपी परिवहन घोटाला, लोकायुक्त DG जयदीप प्रसाद के तबादले के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा फैसला

  Lokayukta Raid in Bhopal: परिवहन घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है. इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी आक्रामक दिखाई दे रही है. कांग्रेस ने अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला किया है. दरअसल, कांग्रेस पार्टी मामले की जांच कर रहे लोकायुक्त के DG जयदीप प्रसाद के तबादले से नाराज है. कांग्रेस इसे पूरे मामले को लीपापोती करने की साजिश करार दे रही है. 

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  Manipur Violence: दो वर्ष से हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर का दौरा करेगा सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का डेलिगेशन, इस बात की करेंगे हड़ताल

  Supreme Court on Manipur Violence: नालसा की रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती हिंसा के लगभग दो साल बाद भी 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और इन शिविरों में शरण ले रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट का फैसला और छिन गई हजारों नौकरियां, अब B. Ed के शिक्षकों ने खून से लिखा पत्र

  शिक्षकों ने साफ कहा है कि अगर मार्च के अंत तक कोई हल नहीं निकला, तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे. फिलहाल शिक्षक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका दर्द सुना जाएगा और उन्हें फिर से काम करने का मौका मिलेगा.

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  Rape Case: बढ़ सकती हैं उमंग की मुश्किलें! MP सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई याचिका, जानिए पूरा मामला

  MP News: आदिवासी विधायक उमंग सिंघार कमलनाथ सरकार में वन मंत्री थे. इस समय विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. इन पर इनकी पत्नी ने ही रेप का केस दर्ज कराया था. अब एमपी सरकार इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रही है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

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  छत्तीसगढ़ शराब घोटालाः पूर्व आबकारी अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट से बेल, मगर नहीं होंगे रिहा

  Chhattisgarh Sharab Ghotala: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक पूर्व आबकारी अधिकारी अरुण पति त्रिपाठी को राज्य में हाई-प्रोफाइल शराब घोटाले से जुड़े धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दे दी है. हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि अधिकारी को 10 अप्रैल को रिहा किया जाए.

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  रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली अग्रिम जमानत, गिरफ्तारी की तलवार लटकी 

  Rape Case: रेप के आरोपी तहसीलदार को सुप्रीम कोर्ट से भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है. ऐसे में अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है. आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?  

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  Supreme Court ने छत्तीसगढ़ पुलिस को लगाई फटकार! UAPA के मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने ये कहा...

  Supreme Court on UAPA: सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत आदेश को विफल करने के लिए जानबूझकर यूएपीए आरोप जोड़ने पर छत्तीसगढ़ पुलिस को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि UAPA का हवाला देकर आरोपियों को गिरफ्तार करने का पुलिस का कार्य केवल आरोपियों को गिरफ्तारी से संरक्षण देने वाले आदेश को विफल करने के लिए किया गया था.

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  Union Carbide Waste Disposal: यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया हुई शुरू, कलेक्टर ने लोगों से ये कहा...

  Pithampur Union Carbide Waste Disposal: पीथमपुर जिला कलेक्टर ने वहां की जनता का आभार जताया है. यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूनियन कार्बाइड का कचरा जलाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आइए आपको पूरे मामले की जानकारी देते हैं.

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  'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'

  Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.

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  Union Carbide Waste Disposal: सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इंकार, पीथमपुर में पहला ट्रायल आज, 24 थानों की पुलिस रहेगी तैनात

  Bhopal Union Carbide 337 Metric Waste:पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया था.