Suprem Court

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  CJI BR Gavai: सीजेआई की यात्रा के दौरान अधिकारियों ने तोड़ा प्रोटोकॉल, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

  CJI Justice BR Gavai: याचिका में सीजेआई की टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा गया, "सीजेआई ने अपने भाषण में इस चूक पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के तीनों स्तंभों (न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका) के बीच आपसी सम्मान की कमी को दर्शाता है.

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  Vijay Shah Controversy: कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की सलाह, विदेश जा रहा प्रतिनिधिमंडल विजय शाह की टिप्पणी का जवाब भी लेकर जाएं

  Vijay Shah Offensive Comment: राज्य की राजधानी भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि विदेशी प्रवास के दौरान अंतरराष्ट्रीय मीडिया और समुदाय अगर कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले विजय शाह पर सवाल पूछता है, तो उसके जवाब का निर्देश केंद्र सरकार से जरूर लेकर जाएं.

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  Waqf Law: वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान खजुराहो का जिक्र, जानिए सीजेआई ने क्या कहा?

  Supreme Court: सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि शुरुआत में तीन प्वाइंट तय किए गए. हमने तीन पर जवाब दिए, लेकिन पक्षकारों ने इन तीन मुद्दों से भी अलग मुद्दों का जिक्र किया है. मुझे लगता है कि कोर्ट सिर्फ तीन मुद्दों पर फोकस रखे. हालांकि, कपिल सिब्बल ने सॉलिसिटर जनरल की बात का विरोध किया और कहा कि हम तो सभी मुद्दों पर दलील रखेंगे.

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  SIT Investigation: ये 3 बड़े अफसर करेंगे मंत्री विजय शाह केस की जांच, SC के आदेश पर गठित हुआ SIT

  SIT Team Members: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार सुबह 10:00 बजे तक एसआईटी गठित करने के लिए कहा था. SIT 28 मई तक स्टेटस रिपोर्ट देगी. पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) से जारी आदेश में सागर जोन के IG प्रमोद वर्मा को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के आदेश दिए हैं.

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  मंत्री विजय शाह मामले में SIT गठित, इन तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

  Vijay Shah News: मध्य प्रदेश पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ मंत्री शाह की टिप्पणी की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन किया.

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  Vijay Shah Controversy: विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उमंग सिंघार बोले- कृत्य माफी योग्य नहीं

  Vijay Shah News: मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित बयान देने के मामले में फटकार लगाई है. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा है कि विजय शाह का कृत्य माफी योग्य नहीं है.

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  ‘ये कैसी माफी है...’, मंत्री विजय शाह को SC ने गिरफ्तारी से दी राहत, लेकिन खूब लगाई फटकार

  Minister Vijay Shah Controversial Statement: मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह  को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जमकर फटकार लगाई है. 

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  Supreme Court: BJP मंत्री विजय शाह को थोड़ी राहत! अब सुप्रीम कोर्ट इस दिन करेगा सुनवाई

  Supreme Court on Vijay Shah Case: इससे पहले विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा था कि मेरे बयान को गलत समझा गया, जबकि हमने इसके लिए माफी मांग ली है. वहीं हाईकोर्ट ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में मीडिया को जानकारी देने वाली भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर शाह की टिप्पणियों पर स्वत: संज्ञान लिया था.

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  Deepfake Case: सुप्रीम कोर्ट में डीपफेक और AI पर सुनवाई, कई हस्तियां बन चुकी हैं इस तकनीक का शिकार

  Deepfake Video: डीपफेक की समस्या वैश्विक और गंभीर बनती जा रही है. तकनीक के जरिए किसी तस्वीर या वीडियो में किसी व्यक्ति की जगह अन्य व्यक्ति की तस्वीर लगा दी जाती है. इससे किसी को भी गुमराह किया जा सकता है और गलत सूचना फैलाई जा सकती है.

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  BJP मंत्री विजय शाह के खिलाफ 'सर्वोच्च' सुनवाई आज, माफी से नहीं बनी बात; कर्नल सोफिया कुरैशी केस में घिरे

  Colonel Sofiya Qureshi Case: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मंत्री शाह की जिम्मेदारी की भावना पर सवाल उठाया, जिन्होंने कथित तौर पर कर्नल कुरैशी के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी.

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  CJI Justice BR Gavai: देश के 52वें सीजेआई बने जस्टिस बीआर गवई; ऐसा रहा सफर, जानिए इनके प्रमुख फैसले

  Justice BR Gavai: न्यायमूर्ति बीआर गवई ने उलानबटार (मंगोलिया), न्यूयॉर्क (अमेरिका), कार्डिफ़ (यूके) और नैरोबी (केन्या) जैसे शहरों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है. उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय सहित विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में संवैधानिक और पर्यावरणीय विषयों पर व्याख्यान भी दिए हैं. वे 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे.

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  Waqf Law: वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था! जानिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा?

  Waqf Amendment Case: सरकार ने यह भी आरोप लगाया कि इस कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) को 5 सितंबर 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार, 5,975 सरकारी संपत्तियों को वक्फ घोषित किया जा चुका था.

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  शिवराज सिंह चौहान और सांसद विवेक तन्खा से सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा, 'कृपया मजबूर न करें' जानें क्या है मामला?

  Congress Rajyasabha MP: राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने साल 2021 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ मानहानि का दावा किया था. उनका आरोप है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण का विरोधी बताकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया था. 

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  Bulldozer Action: 40 से 45 वर्षों से जिन मकानों में रह हे थे लोग, तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर पहुंचा सरकारी अमला

  Bulldozer Action in Dhamtari: निगम के अफसरों ने बताया कि इन लोगों को नगर निगम की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी इसे नहीं हटाया गया. इस बार भी नगर निगम ने एक सप्ताह से अधिक का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारियों ने घर और कॉम्प्लेक्स को खाली नहीं किया.

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  MP में OBC के बेरोजगार फंसे 87:13 के फॉर्मूले में ! कोई 50 पार हुआ तो किसी की शादी का सपना टूटा

  मध्यप्रदेश में OBC की आबादी 50 फीसदी से अधिक है, लेकिन ओबीसी वर्ग 27% आरक्षण के पेंच में उलझ गया है.यही आरक्षण युवाओं की गले की फांस बनता जा रहा है.दरअसल मध्यप्रदेश में हो रही भर्ती परीक्षाओं में 87:13 का फॉर्मूला लागू है, इसके तहत 87% रिजल्ट जारी हो रहे हैं जबकि 13% रिजल्ट होल्ड पर हैं आलम ये है कि कई युवा सरकारी नौकरी की राह देखते-देखते ओवर एज हो चुके हैं