State Government
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
e-Governance Award: पेपरलेस व फेसलेस रजिस्ट्रेशन, MP के सम्पदा 2.0 पोर्टल को मिला ई-गवर्नेंस अवार्ड
Sampada Portal: सम्पदा 2.0 से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है, बल्कि निवेश और व्यावसायिक वातावरण को भी मजबूती मिली है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस ई-पंजीयन प्रारंभ किया है. भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत लगभग 140 प्रकार के दस्तावेजों में से 75 दस्तावेजों का फेसलेस पंजीयन वीडियो केवाईसी के माध्यम से संभव हुआ है.
-
Gaudham Yojana: छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना लॉन्च; नस्ल सुधार और रोजगार, जानिए क्यों खास है ये स्कीम?
Chhattisgarh Gaudham Yojana: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "गौधाम योजना से प्रदेश में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बड़ी संख्या में चरवाहों एवं गौसेवकों को नियमित आय का साधन मिलेगा. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पशुओं की नस्ल सुधार कर उन्हें अधिक दूध देने और खेती-किसानी में पूरी क्षमता से उपयोग करने योग्य बनाया जा सकेगा.
-
MP सरकार बोली- राज्य में करीब 26 लाख ही हैं 'आकांक्षी युवा', पर पोर्टल में संख्या है करोड़ों में
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सरकारी आंकड़े सवालों के घेरे में हैं...2018 में जहां बेरोजगारों की संख्या 26.82 लाख थी वो 2023 में बढ़कर 33.13 लाख हो गई.चौंकाने वाली बात ये है कि जून 2025 तक यह आंकड़ा गिरकर 25.68 लाख रह गया.जबकि इसी दौरान 62.75 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराया है.
-
Bilaspur High Court: एक महीने में दें मुआवजा राशि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार और रेलवे को दी कड़ी प्रतिक्रिया
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राज्य सरकार और रेलवे को मृतक के परिवार को एक महीने में मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं.
-
MP में न्याय के लिए भटक रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मध्य प्रदेश के सभी आयोग निष्क्रिय
MP Politics: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "डिजिटल भाजपा सरकार में इन आयोगों की वेबसाइटें तक बंद कर रखी हैं. इन आयोगों की लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिकायतें लंबित पड़ी और लोगों का विश्वास इन संस्थानों में कम हो रहा है. इन आयोगों की निष्क्रियता के बावजूद, वित्त वर्ष 2017 से 2024 तक इनके संचालन पर जनता के कर से करोड़ों रुपये खर्च किए गए."
-
MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
-
Mandsaur Goli Kand : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सरकार की अनुपस्थित क्यों? फिर उठा पांच किसानों की मौत का मुद्दा
Mandsaur goli Kand hearing in Supreme : मध्य प्रदेश में मंदसौर गोली कांड को लेकर हमेशा से कांग्रेस बीजेपी सरकार की घेराबंदी करती रही है. इस गोलीकांड के जख्म हर साल जून माह में हरे हो जाते हैं. वहीं, ताजा अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मंदसौर गोलीकांड की सुनवाई पर सरकार अनुपस्थित रही है. इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.
-
रेत को लेकर छत्तीसगढ़ की 'सियासत गर्म', अवैध भंडारण पर बैज ने खड़े किए सवाल, कहा- विधानसभा में उठाएंगे ये मुद्दा
Illegal mining of sand : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने राजनांदगांव , धमतरी के बाद आज महासमुंद जिले के बरबसपुर रेत घाट पर पहुंचे.इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए. साथ ही कहा प्रदेश में रेत माफिया हावी हैं. यह किसके संरक्षण में है?
-
Chhattisgarh 5-Day Working End:अब 6 दिन करना होगा काम, छत्तीसगढ़ में शनिवार की छुट्टी खत्म
Chhattisgarh 5-Day Working Culture End: अब छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी. CM विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली BJP सरकार जल्द ही फाइव डे कल्चर को खत्म करने वाली है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी, शेष 6 दिन ऑफिस जाना होगा.
-
Transfer Policy 2025 :तबादले के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी जून की इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, 25 जून तक पूरी होगी प्रक्रिया
Chhattisgarh Government: स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के लिए सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्त और कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है. इसके अनुसार 6 जून से 13 जून तक तबादले के लिए कर्मचारियों से आवेदन लिए जाएंगे और 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण किए जाएंगे.
-
MP के लिए Good News, रतलाम-नागदा रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी
Modi Cabinet Decisions: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी.
-
छत्तीसगढ़ में शनिवार की छुट्टी खत्म, सरकारी कर्मचारियों के 5 डे वर्क कल्चर पर गिरी गाज
CG State Government employees:पांच दिवसीय कार्य प्रणाली पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई थी.केंद्र सरकार के पांच दिवसीय कार्य प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ के सरकारियों को यह सुविधा दी गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार इसे खत्म करने का निर्णय लेने जा रही है.
-
2019 में फॉर्म, 2023 में रिज़ल्ट और 2025 में नौकरी ! क्या MPPSC बेरोजगारी को बना रही है परंपरा?
Jobs in Madhya Pradesh: सालों से हो रही MPPSC में लापरवाही अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि छात्रों ने परीक्षाओं से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. कहने के लिए हर साल निर्धारित पदों के लिए परीक्षा होती है लेकिन नौकरी केवल 20 प्रतिशत को ही मिलती है. बाकी छात्र फिर एक नई उम्मीद का इंतज़ार करते हैं. परेशानी ये भी है कि हर साल ऐसे परीक्षाओं में पद भी कम होते जा रहे हैं...क्या पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
-
एमपी के इस जिले में अदाणी फाउंडेशन ने की मोबाइल हेल्थ यूनिट सेवा की शुरुआत; मिलेगी राहत
Mobile Health Unit Service : अनूपपुर वासियों के लिए खुशखबरी है.अदाणी फाउंडेशन ने जिले वासियों के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट की सेवा शुरू की है. यह सेवा विशेष रूप से परियोजना क्षेत्र के छतई, उमरदा, गुलिदांड और कोठी पंचायतों के ग्रामीणों को लाभान्वित करेगी.
-
खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर करता था ठगी, देवास पुलिस ने किया गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के देवास जिले की सतवास थाना पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय ठग सौरभ जैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर फर्नीचर, इलेक्ट्रिक वायर, पंखे और अन्य सामान की ठगी करता था.
-
e-Governance Award: पेपरलेस व फेसलेस रजिस्ट्रेशन, MP के सम्पदा 2.0 पोर्टल को मिला ई-गवर्नेंस अवार्ड
Sampada Portal: सम्पदा 2.0 से न केवल प्रशासनिक कार्यप्रणाली में सुधार हुआ है, बल्कि निवेश और व्यावसायिक वातावरण को भी मजबूती मिली है. मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने दस्तावेजों का पूर्णतः पेपरलेस ई-पंजीयन प्रारंभ किया है. भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत लगभग 140 प्रकार के दस्तावेजों में से 75 दस्तावेजों का फेसलेस पंजीयन वीडियो केवाईसी के माध्यम से संभव हुआ है.
-
Gaudham Yojana: छत्तीसगढ़ में गौधाम योजना लॉन्च; नस्ल सुधार और रोजगार, जानिए क्यों खास है ये स्कीम?
Chhattisgarh Gaudham Yojana: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "गौधाम योजना से प्रदेश में पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और बड़ी संख्या में चरवाहों एवं गौसेवकों को नियमित आय का साधन मिलेगा. मुख्यमंत्री साय ने कहा कि पशुओं की नस्ल सुधार कर उन्हें अधिक दूध देने और खेती-किसानी में पूरी क्षमता से उपयोग करने योग्य बनाया जा सकेगा.
-
MP सरकार बोली- राज्य में करीब 26 लाख ही हैं 'आकांक्षी युवा', पर पोर्टल में संख्या है करोड़ों में
मध्यप्रदेश में बेरोजगारी को लेकर सरकारी आंकड़े सवालों के घेरे में हैं...2018 में जहां बेरोजगारों की संख्या 26.82 लाख थी वो 2023 में बढ़कर 33.13 लाख हो गई.चौंकाने वाली बात ये है कि जून 2025 तक यह आंकड़ा गिरकर 25.68 लाख रह गया.जबकि इसी दौरान 62.75 लाख युवाओं ने रोजगार के लिए पोर्टल पर पंजीयन कराया है.
-
Bilaspur High Court: एक महीने में दें मुआवजा राशि, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सरकार और रेलवे को दी कड़ी प्रतिक्रिया
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राज्य सरकार और रेलवे को मृतक के परिवार को एक महीने में मुआवजा राशि देने के निर्देश दिए हैं.
-
MP में न्याय के लिए भटक रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मध्य प्रदेश के सभी आयोग निष्क्रिय
MP Politics: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "डिजिटल भाजपा सरकार में इन आयोगों की वेबसाइटें तक बंद कर रखी हैं. इन आयोगों की लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिकायतें लंबित पड़ी और लोगों का विश्वास इन संस्थानों में कम हो रहा है. इन आयोगों की निष्क्रियता के बावजूद, वित्त वर्ष 2017 से 2024 तक इनके संचालन पर जनता के कर से करोड़ों रुपये खर्च किए गए."
-
MP High Court: प्रमोशन में आरक्षण के मामले पर हाईकोर्ट ने लगाई अस्थायी रोक, सरकार से मांगा जवाब, जानें - पूरा मामला
Reservation in Promotion: नये नियम के तहत आरक्षित वर्ग को प्रमोशन नहीं दिया जायेगा. एमपी हाईकोर्ट ने इस मामले में अस्थायी रोक लगाई है. कोर्ट ने मामले के संबंध में सरकार से जवाब मांगा है. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं.
-
Mandsaur Goli Kand : सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर सरकार की अनुपस्थित क्यों? फिर उठा पांच किसानों की मौत का मुद्दा
Mandsaur goli Kand hearing in Supreme : मध्य प्रदेश में मंदसौर गोली कांड को लेकर हमेशा से कांग्रेस बीजेपी सरकार की घेराबंदी करती रही है. इस गोलीकांड के जख्म हर साल जून माह में हरे हो जाते हैं. वहीं, ताजा अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में मंदसौर गोलीकांड की सुनवाई पर सरकार अनुपस्थित रही है. इसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.
-
रेत को लेकर छत्तीसगढ़ की 'सियासत गर्म', अवैध भंडारण पर बैज ने खड़े किए सवाल, कहा- विधानसभा में उठाएंगे ये मुद्दा
Illegal mining of sand : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने राजनांदगांव , धमतरी के बाद आज महासमुंद जिले के बरबसपुर रेत घाट पर पहुंचे.इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए. साथ ही कहा प्रदेश में रेत माफिया हावी हैं. यह किसके संरक्षण में है?
-
Chhattisgarh 5-Day Working End:अब 6 दिन करना होगा काम, छत्तीसगढ़ में शनिवार की छुट्टी खत्म
Chhattisgarh 5-Day Working Culture End: अब छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी. CM विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली BJP सरकार जल्द ही फाइव डे कल्चर को खत्म करने वाली है. इसके बाद सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी, शेष 6 दिन ऑफिस जाना होगा.
-
Transfer Policy 2025 :तबादले के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी जून की इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, 25 जून तक पूरी होगी प्रक्रिया
Chhattisgarh Government: स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 के लिए सभी विभागों, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्त और कलेक्टर को पत्र जारी किया गया है. इसके अनुसार 6 जून से 13 जून तक तबादले के लिए कर्मचारियों से आवेदन लिए जाएंगे और 14 जून से 25 जून तक स्थानांतरण किए जाएंगे.
-
MP के लिए Good News, रतलाम-नागदा रेलवे लाइन की तीसरी और चौथी लाइन को केन्द्र सरकार की मंजूरी
Modi Cabinet Decisions: पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत यह परियोजना क्रियान्वित की जा रही है और इसका उद्देश्य मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी को मजबूत करना है. इससे न सिर्फ मध्यप्रदेश की लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार होगा, बल्कि यह प्रदेश के आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेगी.
-
छत्तीसगढ़ में शनिवार की छुट्टी खत्म, सरकारी कर्मचारियों के 5 डे वर्क कल्चर पर गिरी गाज
CG State Government employees:पांच दिवसीय कार्य प्रणाली पूर्व सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के दौरान लागू की गई थी.केंद्र सरकार के पांच दिवसीय कार्य प्रणाली के तहत छत्तीसगढ़ के सरकारियों को यह सुविधा दी गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार इसे खत्म करने का निर्णय लेने जा रही है.
-
2019 में फॉर्म, 2023 में रिज़ल्ट और 2025 में नौकरी ! क्या MPPSC बेरोजगारी को बना रही है परंपरा?
Jobs in Madhya Pradesh: सालों से हो रही MPPSC में लापरवाही अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि छात्रों ने परीक्षाओं से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है. कहने के लिए हर साल निर्धारित पदों के लिए परीक्षा होती है लेकिन नौकरी केवल 20 प्रतिशत को ही मिलती है. बाकी छात्र फिर एक नई उम्मीद का इंतज़ार करते हैं. परेशानी ये भी है कि हर साल ऐसे परीक्षाओं में पद भी कम होते जा रहे हैं...क्या पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
-
एमपी के इस जिले में अदाणी फाउंडेशन ने की मोबाइल हेल्थ यूनिट सेवा की शुरुआत; मिलेगी राहत
Mobile Health Unit Service : अनूपपुर वासियों के लिए खुशखबरी है.अदाणी फाउंडेशन ने जिले वासियों के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट की सेवा शुरू की है. यह सेवा विशेष रूप से परियोजना क्षेत्र के छतई, उमरदा, गुलिदांड और कोठी पंचायतों के ग्रामीणों को लाभान्वित करेगी.
-
खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर करता था ठगी, देवास पुलिस ने किया गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के देवास जिले की सतवास थाना पुलिस ने एक शातिर अंतरराज्यीय ठग सौरभ जैन को गिरफ्तार किया है. आरोपी खुद को सरकारी ठेकेदार बताकर फर्नीचर, इलेक्ट्रिक वायर, पंखे और अन्य सामान की ठगी करता था.
