Sbi Electoral Bonds

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  Electoral Bonds पर पहली बार बोले PM Modi, कहा-जल्द ही पछताएंगे आलोचक, बताई ये बड़ी वजह

  SBI Electoral Bonds: पीएम मोदी ने चुनावी बॉन्ड का बचाव करते हए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, क्या कोई एजेंसी हमें बता सकती है कि 2014 से पहले चुनावों में कितना पैसा खर्च किया गया था. मोदी चुनावी बांड लेकर आए, यही कारण है कि आप जानते हैं कि कौन, किसने और कितना पैसा दिया.

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  Electoral Bond: सुप्रीम कोर्ट ने SBI को दिए निर्देश, कहा, देनी होगी एक-एक जानकारी

  SBI Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को चुनावी बॉन्ड नंबर जमा करने के निर्देश दिए. साथ ही कहा कि बैंक को हलफनामा देना होगा कि वह जो भी जानकारी दे रही है वो सही है.

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  NDTV Exclusive: इलेक्टोरल बॉन्ड पर बोले फडणवीस, कहा-BJP ब्लैक मनी पर नहीं अकाउंटेड मनी पर लड़ती है चुनाव

  Devendra Fadnavis Interview: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि बीजेपी इसे लेकर आई, इसलिए इसका हिसाब मिला. पार्टी काले धन पर नहीं अकाउंटेड मनी पर चुनाव लड़ती है.

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  चुनाव आयोग ने जारी किया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा, जानें कैसे देखें किसे मिला कितना चंदा?

  SBI Electoral Bond Data: चुनाव आयोग ने गुरुवार को एसबीआई द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा जारी कर दिया है. आयोग ने इसके लिए दो सूचियां जारी की हैं.

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  Electoral Bonds: SC ने और समय की मांग वाली SBI की याचिका की खारिज, कल तक जानकारी पेश करने के दिए निर्देश

  Electoral Bonds Supreme Court: SBI पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सीजेआई ने कहा कि आप आदेश का पालन कीजिए. हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप बस डेटा उपलब्ध कराइए.

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  चुनावी बॉन्ड योजना पर रोक: पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा- पार्टियों को होती है फंड की जरूरत

  Electoral Bond Scheme News: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (BJP) की 80 वर्षीय नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को कोष (फंड) की जरूरत होती है और चुनावी बॉन्ड योजना पार्टियों के कोष के इंतजाम के लिए लाई गई थी.

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  SC on Electoral Bond Scheme: कांग्रेस ने कहा- बेनकाब हो चुकी है 'भ्रष्टाचार बढ़ाओ नीति' की साजिश

  Electoral Bond Scheme News: कांग्रेस की ओर से कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मोदी सरकार की 'चुनावी बॉन्ड योजना' को रद्द करने के सर्वसम्मत फैसले का स्वागत करती है. सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनावी बॉन्ड योजना संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ ही भारत के संविधान का भी उल्लंघन कर रही है. इस विषय पर AICC मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेरा ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भ्रष्टाचार का मामला है.

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  SBI Data : चुनावी महीने में जमकर बिके इलेक्टोरल बॉन्ड, 2018 विधानसभा चुनाव के मुकाबले 400% की ग्रोथ

  Assembly Election 2023 : एसबीआई के आंकड़ों से पता चला कि 6 नवंबर से 20 नवंबर तक हुई सबसे हालिया बिक्री में 1 हजार 6.03 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड बेचे गए और भुनाए गए हैं. वहीं इस कुल राशि का 99 प्रतिशत हिस्सा 1 करोड़ रुपये मूल्यवर्ग के इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के माध्यम से जुटाया गया था.