Ratlam Fire Case
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लाइसेंसी बंदूक दुकान में ब्लास्ट के बाद लगी आग! वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा, तीन लोग झुलसे
- Monday January 26, 2026
- Written by: साजिद खान, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के चांदनी चौक क्षेत्र में एक लाइसेंसी आर्म्स की दुकान में वेल्डिंग के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया. धमाके के बाद लगी आग में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
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Ratlam Fire Case: रतलाम के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, अब संचालक के खिलाफ हुआ ये एक्शन
- Thursday December 11, 2025
- Written by: साजिद खान, Edited by: अजय कुमार पटेल
Ratlam Fire Case: कलेक्टर रतलाम मिशा सिंह ने बताया कि सिर्फ इस गोदाम पर नहीं, बल्कि शहर के अन्य कबाड़ गोदामों और बीचों-बीच चल रहे ऐसे खतरनाक कारोबारों की भी जांच की जाएगी. इसके लिए प्रशासन ने रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है.
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क्या है मंदसौर गोलीकांड? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को भेजा नोटिस
- Monday March 24, 2025
- Written by: साजिद खान, Edited by: गीतार्जुन
Mandsaur Firing Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर गोलीकांड मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
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लाइसेंसी बंदूक दुकान में ब्लास्ट के बाद लगी आग! वेल्डिंग के दौरान हुआ हादसा, तीन लोग झुलसे
- Monday January 26, 2026
- Written by: साजिद खान, Edited by: धीरज आव्हाड़
मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के चांदनी चौक क्षेत्र में एक लाइसेंसी आर्म्स की दुकान में वेल्डिंग के दौरान अचानक ब्लास्ट हो गया. धमाके के बाद लगी आग में तीन लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.
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Ratlam Fire Case: रतलाम के कबाड़ गोदाम में भीषण आग, अब संचालक के खिलाफ हुआ ये एक्शन
- Thursday December 11, 2025
- Written by: साजिद खान, Edited by: अजय कुमार पटेल
Ratlam Fire Case: कलेक्टर रतलाम मिशा सिंह ने बताया कि सिर्फ इस गोदाम पर नहीं, बल्कि शहर के अन्य कबाड़ गोदामों और बीचों-बीच चल रहे ऐसे खतरनाक कारोबारों की भी जांच की जाएगी. इसके लिए प्रशासन ने रूपरेखा तैयार करना शुरू कर दिया है.
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क्या है मंदसौर गोलीकांड? मामले में सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को भेजा नोटिस
- Monday March 24, 2025
- Written by: साजिद खान, Edited by: गीतार्जुन
Mandsaur Firing Case: सुप्रीम कोर्ट ने मंदसौर गोलीकांड मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है.
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