Raipur Court Verdict
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इलाज के नाम पर खौलता तेल डाला, युवती की मौत; आरोपी महिला को उम्रकैद, अब धर्मांतरण पर छिड़ी सियासी जंग
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: विश्वनाथ सैनी
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इलाज के नाम पर अंधविश्वास और धर्मांतरण का एक खौफनाक मामला सामने आया, जिसमें एक युवती की जान चली गई. रायपुर कोर्ट ने इसे हत्या मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है. इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 'धर्म स्वातंत्र्य कानून' की आवश्यकता पर जोर दिया है.
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छत्तीसगढ़: नसबंदी के बाद 15 महिलाओं की मौत के मामले में एक चिकित्सक को दो साल का कारावास
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Chhattisgarh News: बिलासपुर के चर्चित 2014 नसबंदी कांड में अदालत ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है, जबकि दवा कंपनियों से जुड़े आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी
- Wednesday October 29, 2025
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ liquor scam मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel की judicial custody 12 नवंबर तक बढ़ी. PMLA court ने उनकी bail याचिका खारिज कर दी. ED का आरोप है कि 2000 crore के इस liquor scam में money laundering और shell companies का इस्तेमाल हुआ.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Sunday May 18, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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भारतीय संस्कृति पर कलंक है लिव इन रिलेशनशिप, हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चे की कस्टडी देने से किया इनकार
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Written by: अजय कुमार पटेल
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे की कस्टडी उसके नेचुरल पिता को सौंपने से इनकार किया है. साथ ही कहा कि अपीलकर्ता कानूनी अभिभावक होने और अदालत के आदेश का दावा नहीं कर सकता.
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अनुच्छेद 370 पर बोले विष्णुदेव साय, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जीत", PM मोदी और शाह को दी बधाई
- Monday December 11, 2023
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के कदम को सही ठहराया है. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विष्णुदेव साय ने इस देश की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी.
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इलाज के नाम पर खौलता तेल डाला, युवती की मौत; आरोपी महिला को उम्रकैद, अब धर्मांतरण पर छिड़ी सियासी जंग
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: विश्वनाथ सैनी
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में इलाज के नाम पर अंधविश्वास और धर्मांतरण का एक खौफनाक मामला सामने आया, जिसमें एक युवती की जान चली गई. रायपुर कोर्ट ने इसे हत्या मानते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा दी है. इस फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 'धर्म स्वातंत्र्य कानून' की आवश्यकता पर जोर दिया है.
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छत्तीसगढ़: नसबंदी के बाद 15 महिलाओं की मौत के मामले में एक चिकित्सक को दो साल का कारावास
- Wednesday March 18, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: विश्वनाथ सैनी
Chhattisgarh News: बिलासपुर के चर्चित 2014 नसबंदी कांड में अदालत ने डॉक्टर को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई है, जबकि दवा कंपनियों से जुड़े आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला: जेल में ही रहेंगे पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे, चैतन्य बघेल की न्यायिक रिमांड बढ़ी
- Wednesday October 29, 2025
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Edited by: धीरज आव्हाड़
छत्तीसगढ़ liquor scam मामले में पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे Chaitanya Baghel की judicial custody 12 नवंबर तक बढ़ी. PMLA court ने उनकी bail याचिका खारिज कर दी. ED का आरोप है कि 2000 crore के इस liquor scam में money laundering और shell companies का इस्तेमाल हुआ.
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ED को सुप्रीम कोर्ट से लगी फटकार, तो बोले बघेल- ये बस विपक्षी नेता व पार्टी की छवि खराब करते हैं
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Supreme Court Verdict on MPLA Act Today: ED के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसी राजनीति न करें. राजनीति का काम राजनीतिक लोगों को ही करने दिया जाए.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
- Sunday May 18, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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भारतीय संस्कृति पर कलंक है लिव इन रिलेशनशिप, हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चे की कस्टडी देने से किया इनकार
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: नीलेश त्रिपाठी, Written by: अजय कुमार पटेल
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे की कस्टडी उसके नेचुरल पिता को सौंपने से इनकार किया है. साथ ही कहा कि अपीलकर्ता कानूनी अभिभावक होने और अदालत के आदेश का दावा नहीं कर सकता.
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अनुच्छेद 370 पर बोले विष्णुदेव साय, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला भारत की जीत", PM मोदी और शाह को दी बधाई
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- Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को अनुच्छेद 370 पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार के कदम को सही ठहराया है. जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए विष्णुदेव साय ने इस देश की जीत बताया. इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को बधाई दी.
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