Nursing College Fraud
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
MP High Court: नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को कोर्ट की फटकार, अब हर दिन होगी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई
Nursing College Fraud Case: सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एमपी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा.
-
Nursing College Fraud: नर्सिंग कॉलेज का भवन बनाकर भूल गए जिम्मेदार! अब छात्रों को नहीं मिल रही जरूरी सुविधा
Koriya Nursing College: लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से आठ साल पहले जीएनएम स्कूल और हॉस्टल भवन बनाए गए थे. लेकिन, इसमें आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी. जिम्मेदार मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.
-
MP News: सड़क पर आ चुके नर्सिंग के छात्रों के लिए हाईकोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी, अब इन कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे छात्र
MP Nursing Scam Case: उच्च न्यायालय की जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत उन छात्र-छात्राओं को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए, जिन छात्रों के कॉलेज सी.बी.आई.
-
MP Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज, एमएसपी सहित इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
MP Budget Session: सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र यानी आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश करेगी. सोमवार से शुरू हो रहा बजट सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी.
-
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: CBI जांच में अनफिट, नए नियम से हो जाएंगे फिट! देखिए MP के सभी संस्थानों का हाल
कार्यकर्ता विशाल बघेल ने एनडीटीवी को बताया कि वह इन नियमों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं. याचिकाकर्ता विशाल बघेल का इस मामले में मानना है कि बीते 2 सालों की कड़ी मशक्कत और सीबीआई जांच के बाद जो कॉलेज अनफिट पाए गए थे, वे सरकार के नए नियमों के बाद अगले सत्र में नए सिरे से फिर मान्यता पाने में अब सफल हो जाएंगे.
-
नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े में नया अध्याय: अब 23 हजार नहीं 8 हजार Sq. Ft. में ही खुलेंगे संस्थान !
अजब मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की गजब कहानियों में अब नया एपिसोड जुड़ गया है. दरअसल CBI की जांच में राज्य के लगभग 50 फीसद कॉलेज के अपात्र पाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने ऐसा दांव खेला है जिसको जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके कॉलेज को ही मान्यता देने के नियमों को शिथिल कर दिया है. मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी.
-
MP High Court: नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को कोर्ट की फटकार, अब हर दिन होगी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले की सुनवाई
Nursing College Fraud Case: सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एमपी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को फटकार लगाई. साथ ही कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा.
-
Nursing College Fraud: नर्सिंग कॉलेज का भवन बनाकर भूल गए जिम्मेदार! अब छात्रों को नहीं मिल रही जरूरी सुविधा
Koriya Nursing College: लगभग चार करोड़ रुपये की लागत से आठ साल पहले जीएनएम स्कूल और हॉस्टल भवन बनाए गए थे. लेकिन, इसमें आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हो सकी. जिम्मेदार मामले में चुप्पी साधे हुए हैं.
-
MP News: सड़क पर आ चुके नर्सिंग के छात्रों के लिए हाईकोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी, अब इन कॉलेजों में शिफ्ट किए जाएंगे छात्र
MP Nursing Scam Case: उच्च न्यायालय की जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल की स्पेशल बेंच में हुई. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सत्र 2021-22 और सत्र 2022-23 के नर्सिंग पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत उन छात्र-छात्राओं को एनरोलमेंट जारी कर परीक्षा में शामिल करने के निर्देश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी को दिए, जिन छात्रों के कॉलेज सी.बी.आई.
-
MP Budget Session: मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज, एमएसपी सहित इन मुद्दों पर हंगामे के आसार
MP Budget Session: सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार 16वीं विधानसभा के तीसरे सत्र यानी आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में 3 जुलाई को बजट पेश करेगी. सोमवार से शुरू हो रहा बजट सत्र 19 जुलाई तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी.
-
नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: CBI जांच में अनफिट, नए नियम से हो जाएंगे फिट! देखिए MP के सभी संस्थानों का हाल
कार्यकर्ता विशाल बघेल ने एनडीटीवी को बताया कि वह इन नियमों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती देने की योजना बना रहे हैं. याचिकाकर्ता विशाल बघेल का इस मामले में मानना है कि बीते 2 सालों की कड़ी मशक्कत और सीबीआई जांच के बाद जो कॉलेज अनफिट पाए गए थे, वे सरकार के नए नियमों के बाद अगले सत्र में नए सिरे से फिर मान्यता पाने में अब सफल हो जाएंगे.
-
नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े में नया अध्याय: अब 23 हजार नहीं 8 हजार Sq. Ft. में ही खुलेंगे संस्थान !
अजब मध्यप्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों के फर्जीवाड़े की गजब कहानियों में अब नया एपिसोड जुड़ गया है. दरअसल CBI की जांच में राज्य के लगभग 50 फीसद कॉलेज के अपात्र पाए जाने के बाद अब राज्य सरकार ने ऐसा दांव खेला है जिसको जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे. राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करके कॉलेज को ही मान्यता देने के नियमों को शिथिल कर दिया है. मतलब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी.
