Mpeb Electricity Bill

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  Samadhan Yojana: 100% तक सरचार्ज होगा माफ; समाधान योजना में लाखों उपभोक्ताओं ने उठाया लाभ, ये है लास्ट डेट

  Samadhan Yojana Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार की समाधान योजना 2025-26 के लागू होने से ऐसे अनेक उपभोक्‍ता हैं जो बकाया बिल जमा कर रहे हैं और एकमुश्‍त बकाया जमा राशि जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं. यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे

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  Samadhan Yojana: उपभोक्‍ता ध्यान दें! अब MP Online और CSC से भी ले सकते हैं इस सुविधा का लाभ

  Samadhan Yojana: राज्य सरकार की समाधान योजना 2025-26 से अनेक उपभोक्‍ता अपने बिल की बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर अधिकतम छूट का लाभ ले रहे हैं. यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जाएगा. इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फ़ीसदी तक सरचार्ज माफ किया जाएगा.

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  Electricity Bill Payment: अब डाकघर में भी जमा होंगे बिजली बिल; इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में भुगतान शुरू

  Electricity Bill Payment: मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं को प्रदत्त सेवाओं का विस्तार करते हुए बिल भुगतान की व्यवस्था को और अधिक सरल एवं सुलभ बनाते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्‍यम से बिजली बिल भुगतान की विशेष सुविधा उपलब्‍ध कराने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है.

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  Average Bills: 17 लाख बिजली उपभोक्ताओं को एवरेज बिल, सरकार के रेवेन्यू में करोड़ों रुपये का नुकसान

  Electricity Bill: पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर, सागर, शहडोल और रीवा संभाग में— 54 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 17 लाख से ज्यादा को एवरेज बिल जारी होता है. 29,000 ग्रामीण  व 9,000 शहरी व्यावसायिक उपभोक्ता भी बिना रीडिंग के बिलों का लाभ उठा रहे हैं.

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  Smart Meter: 100 रुपये की जगह आ रहा ₹5000 का बिल; बिजली उपभोक्ता परेशान, गहने गिरवी रखकर किया भुगतान

  Smart Meter Electricity Bill: मध्य प्रदेश में बिजली विभाग द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं. ये स्मार्ट मीटर आम जनता के लिए स्मार्ट संकट बनते जा रहे हैं. निम्न आय वर्ग के परिवारों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है. जहां पहले 100, 200 से 500 रुपये तक का मासिक बिल आता था, वहीं अब हजारों रुपये का बिल थमाया जा रहा है.

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  V Mitra: बिजली विभाग का नया एप, शिकायत करने पर ₹50,000 तक का इनाम, दोषी कर्मचारी से होगी 1.5 गुना वसूली

  V-Mitra App MPPKVVCL: यह एप फिलहाल ट्रायल मोड में है और लगभग 2,000 उपयोगकर्ता इसे टेस्ट कर रहे हैं. लॉन्च से पहले कंपनी उपयोग और सुरक्षा से जुड़ी सभी तकनीकी पहलुओं की निगरानी कर रही है.

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  MP में बिजली चोरों को पकड़वाइए! इतने का इनाम साथ ले जाइए, इंफॉर्मर की जानकारी भी रहेगी गुप्त

  MPEB, Electricity Theft: इस योजना के अंतर्गत सूचना देने वाले के संबंध में जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखते हुए, कंपनी मुख्यालय से प्रोत्साहन की राशि सीधे संबंधित सूचना देने वाले के बैंक के खाते में हस्तांतरित की जाती है.

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  Jabalpur: बिजली बिल की वसूली करने पहुंचे इंजीनियर से लोगों ने की मारपीट, बंधक बनाने की कोशिश हुई

  Jabalpur News: मध्य प्रदेश की संस्कारधानी से एक ऐसी घटना सामने आयी है जो लोगों के बर्ताव पर सवाल उठाती है. यहां बिजली की बिल वसूली करने पहुंचे इंजीनियर से मारपीट की गई और बंधक बनाने का प्रयास किया गया.

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  DigiLocker: अब आपका बिजली बिल डिजिलॉकर में भी उपलब्ध, यहां जानिए डाउनलोड करने का तरीका

  MPEB Electricity Bills: डिजिलॉकर एक डिजिटल वॉलेट है. यह सरकार का एक वर्चुअल लॉकर है, जहां आप अपने ज़रूरी दस्तावेज़ सुरक्षित रख सकते हैं. डिजिलॉकर के ज़रिए, आप अपने दस्तावेज़ों को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं और उनका आदान-प्रदान कर सकते हैं. डिजिलॉकर के ज़रिए, आप अपने दस्तावेज़ों को ई-साइन भी कर सकते हैं.

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  MPEB: खुशखबरी! बिजली संबंधित समस्याएं जल्द नहीं सुलझीं तो कंपनियां देंगी मुआवजा, जानिए क्या हैं नियम?

  MPEB New Rule: मध्य प्रदेश में अब किसी बिजली उपभोक्ता की बिजली संबंधी समस्याएं तय समय पर नहीं सुलझायीं गईं तो बिजली कंपनियां अपने कस्टमर को मुआवजा देंगी. पावर मैनेजमेंट कंपनी ने जुर्माना राशि की पूरी जानकारी NDTV के साथ साझा की है. आइए जानते हैं किस समस्या पर कितना मुआवजा मिलेगा?

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  MPMKVVCL: सरकारी कर्मचारी सावधान! 7 दिनों में नहीं चुकाया बिजली बिल तो रुक जाएगा वेतन

  MPEB Electricity Bill: मध्य प्रदेश में बिजली विभाग इन दिनों बिजली बिल की वसूली को लेकर सख्त है. बिजली विभाग ने अब सरकारी कर्मचारियों पर एक्शन लेने का प्लान बनाया है. अगर 7 दिनों में बकाया राशि नहीं जमा की जाती है तो ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा.

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  MPEB: सावधान... अटल ज्योति योजना में अपात्रों की पहचान करेंगी बिजली कंपनियां, जियो टैगिंग होगी इस्तेमाल

  Atal Jyoti Yojana: अटल ज्योति योजना के दायरे में वे उपभोक्ता आते हैं जिनकी मासिक बिजली खपत 150 यूनिट तक है. ऐसे उपभोक्ताओं को ऊर्जा विभाग द्वारा सब्सिडी दी जाती है. मध्यप्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के द्वारा अपनी बिलिंग प्रणाली का डाटा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराया गया है. इस कार्य में नगर निगम व नगर पालिका के साथ समन्वय स्थापित कर संपत्ति डाटा भी एमपीएसइडीसी को दिया गया है.

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  National Lok Adalat: इस दिन MP के सभी जिले में लगेगी लोक अदालत, बिजली के मामले में होगी सुनवाई, मिलेगी छूट

  National Lok Adalat MP: यह छूट मात्र नेशनल लोक अदालत 14 सितम्बर को समझौते करने के लिये ही लागू रहेगी. कंपनी ने कहा है कि लोक अदालत में छूट कुछ नियम एवं शर्तों के तहत दी जाएगी. आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष बिल आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा.

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  बिजली बिल जमा नहीं किया, कनेक्शन काटने गई MPEB टीम पर जानलेवा हमला, 3 के खिलाफ दर्ज हुई FIR

  MPEB: कंपनी ने मैदानी अधिकारियों और कर्मचारियों से कहा है कि विद्युत आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखें और जिले के कलेक्टर (Collector) और पुलिस अधीक्षक (SP) से संपर्क कर किसी भी अप्रिय स्थिति में उनसे आवश्यक सहयोग प्राप्त करें.

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  बिजली बिल नहीं भरने वाले हो जाएं सावधान ! अब MPEB सोशल मीडिया पर कर देगी 'बदनाम' 

  MP News in Hindi : MPEB की गाज सिर्फ उन लोगों पर गिरने वाली है जो.... लंबे समय से बिजली बिल बकाया होने के बाद भी इसे चुकाना ज़रूरी नहीं समझते. जी हां, MPEB अब उन ग्राहकों पर एक्शन लेगी जो अपने बकाया बिजली बिलों का समय पर भुगतान नहीं कर रहे हैं.