Mp High Court Hearing

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  MP Nursing College Scam: अब तक पेश नहीं हुईं मान्यता की फाइल, अब बतानी होगी वजह, हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

  MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज घोटाले में हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए इंडियन नर्सिंग काउंसिल की सचिव और एमपी नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार व चेयरमैन को हाईकोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं.

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  MP High Court ने मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदला, बहन से रेप और मर्डर के मामले में हुई ये सुनवाई

  MP High Court: 2019 में सागर जिले के बंडा में 11 साल की बच्ची से रेप और हत्या का मामला सामने आया था. आरोपी बच्ची का भाई निकला. उसके बाद जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुनायी थी. लेकिन अब हाई कोर्ट ने जिला सेशन कोर्ट का फैसला पलट दिया है. आइए जानते हैं HC ने इस मामले की सुनवाई में क्या कहा?

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  'बल्लाकांड' में कोर्ट से आकाश विजयवर्गीय को मिली बड़ी राहत, इस वजह से हुए बरी

  Aakash Vijayvargiya in Court: भाजपा के विधायक आकाश विजयवर्गीय को एमपी के इंदौर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया. उन्हें बल्ला कांड के मामले में कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.

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  'गलत सूचना देने वाले अब नहीं बचेंगे अधिकारी...' हाईकोर्ट का सख्त रुख, हलफनामा दायर करने का आदेश जारी

  MP High Court is strict in case of giving wrong information: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मिशन अस्पताल के संचालक डॉ. अजय लाल के मामले में सख्त रुख अपनाया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि गलत सूचना देने वाले अधिकारी अब नहीं बचेंगे. साथ ही कोर्ट ने एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है.

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  Emergency Release: फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज पर हाई कोर्ट में सुनवाई आज, दांव पर कंगना की फिल्म का भविष्य?

  Emergency Hearing In MP High Court: मंडी लोकसभा सीट से सांसद चुनी गई अभिनेत्री कंगना रनौत अपने बोल्ड अंदाज के लिए मशहूर है. रिलीज के लिए उनकी फिल्म 'इमरजेंसी' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अपने कार्यकाल में लगाए इमरजेंसी पर बेस्ड है. सिख संगठनों ने कंगना की फिल्म की रिलीज पर रोक की याचिका उनके किसान आंदोलन पर किए टिप्पणी को लेकर दायर किया है.

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  MP: 'हड़ताल से ऐसी समस्याओं का नहीं हो सकता समाधान', जूनियर डॉक्‍टर रेप केस मामले में HC की बड़ी टिप्पणी

  Hearing in HC on doctors Strike Case: हाई कोर्ट ने जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन को अविलंब कार्य पर लौटने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने कहा था कि जरूरतमंद मरीज को तत्काल इलाज और सहायता उपलब्ध कराई जाएं.

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  मां ने कोर्ट परिसर में 13 महीने के बच्चे को फर्श पर पटका, MP हाईकोर्ट की टिप्पणी-यह हत्या के प्रयास के समान

  MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मां के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने मां की याचिका खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी भी की.

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  MP High Court: रौब दिखाने के लिए सुरक्षा लेना दो BJP नेताओं को पड़ा भारी, अब चुकाने पड़ेंगे ढाई करोड़ रुपये

  MP High Court Gwalior Bench Court: भाजपा नेता दिलीप शर्मा और सिंधिया समर्थक उनके भाई संजय शर्मा ने वर्ष 2012 में हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई थी. याचिका में तर्क दिया गया कि कुछ वर्ष पूर्व हुए हमले में उनके परिवार के एक सदस्य की मौत भी हो गई थी. उनका परिवार असुरक्षित है और उसे खतरा है. इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराएं. इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए सुरक्षा शुल्क लेकर सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था. लेकिन दोनों में से किसी ने भी पुलिस विभाग को एक रुपए भी नहीं दिया.

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  MPPSC के विवादित सवालों पर एक्सर्ट्स ने दी रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने असंतोष जातते हुए क्या कहा? जानिए यहां

  MPPSC Exam: परीक्षा में पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) कब शुरु हुआ था? और मप्र चुनाव आयोग का गठन (Formation of MP Election Commission) कब हुआ था? इन दोनों प्रश्नों के चार-चार विकल्प दिए गए थे, बाद में पीएससी ने इन चारों विकल्पों को गलत बताते हुए प्रश्न विलोपित कर दिए.

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  Jabalpur High Court: ओबीसी आरक्षण मामलों की सुनवाई 26 फरवरी तक टली, जानिए क्या है मामला

  MP High Court Hearing: ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह एवं विनायक प्रसाद शाह ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही दायर दो ट्रांसफर याचिकाओं को निरस्त किया जा चुका है, इसलिए उन प्रकरणों की त्वरित और फायनल सुनवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है.

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  केंद्रीय विद्यालय के प्राध्यापकों को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, नहीं रुकेगी ज्वॉइनिंग और सैलरी!

  Supreme Court Hearing : अदालत ने पाया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने जिन प्राध्यापकों के मध्य प्रदेश के बाहर तबादले किए, उनमें उपयुक्त तरीके से विचार नहीं किया गया है. वहीं अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) ला रहा है, जिसे अगली सुनवाई के दौरान पेश किया जाएगा.