Mp Child Rights Protection Commission
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MP में न्याय के लिए भटक रहे हैं समाज के कमजोर वर्ग; नेता प्रतिपक्ष ने कहा- मध्य प्रदेश के सभी आयोग निष्क्रिय
MP Politics: नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि "डिजिटल भाजपा सरकार में इन आयोगों की वेबसाइटें तक बंद कर रखी हैं. इन आयोगों की लगभग 2 लाख से ज़्यादा शिकायतें लंबित पड़ी और लोगों का विश्वास इन संस्थानों में कम हो रहा है. इन आयोगों की निष्क्रियता के बावजूद, वित्त वर्ष 2017 से 2024 तक इनके संचालन पर जनता के कर से करोड़ों रुपये खर्च किए गए."
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शिक्षा के मंदिर में मिली आपत्तिजनक सामाग्री! बाल संरक्षण आयोग की टीम ने मारा छापा, जानिए क्या है मामला?
Child Rights Protection Commission: मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार के कोई भी दस्तावेज आयोग के सदस्यों के सामने पेश नहीं किए गए. छापा के दौरान आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई. शिक्षा के नाम पर अनैतिक गतिविधियां संचालित होने से अभिभावकों में चिंता बढ़ गई है. लोग मांग कर रहे हैं कि स्कूल की मान्यता रद्द की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
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School Dress Case: बच्चे को देनी है अगर खास कार्यक्रम में प्रस्तुति तो लेनी होगी अभिभावक की अनुमति, आयोग के सदस्य ने लिखा सचिव को पत्र
Dhar News in hindi: मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनुराग पाण्डेय ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग और समस्त कलेक्टरों को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने स्कूल प्रबंधन द्वारा खास आयोजन पर बच्चों पर ड्रेस को लेकर दबाव बनाए जाने पर कार्रवाई की मांग की. उन्होंने इस तरह के मामले में अभिभावक से परमिशन लेने की बात कही है.
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MP Govt: मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, गैर मुस्लिम बच्चों तालीमी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं करेंगे मदरसे
Madhya Pradesh Madarsah Board/Taleem Ghar: राज्य सरकार ने मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों का सर्वेक्षण करने का भी निर्णय लिया है. यह एनसीपीसीआर की सिफारिश के बाद हुआ है. एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो लगातार इस मुद्दे पर अपनी राय रखते आए हैं. उन्होंने एक बार फिर कहा है कि मध्य प्रदेश में मदरसा बोर्ड के तहत संचालित स्कूलों में नामांकित गैर-मुस्लिम बच्चों को धार्मिक अध्ययन और गतिविधियों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है.
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