Madhya Pradesh Obc Reservation
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OBC Reservation: 27% आरक्षण पर हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई; MP में सियासत जारी, कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमाई. पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और PCC चीफ जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर 27% आरक्षण खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया. पढ़िए पूरी खबर.
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MP की सरकारी नौकरियों पर सवर्णों का 'कब्जा'! आयोग ने OBC के लिए मांगा 35% आरक्षण
मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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Jabalpur High Court: ओबीसी आरक्षण मामलों की सुनवाई 26 फरवरी तक टली, जानिए क्या है मामला
MP High Court Hearing: ओबीसी का पक्ष रखने के लिए नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ता रामेश्वर सिंह एवं विनायक प्रसाद शाह ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही दायर दो ट्रांसफर याचिकाओं को निरस्त किया जा चुका है, इसलिए उन प्रकरणों की त्वरित और फायनल सुनवाई किया जाना अत्यंत आवश्यक है.
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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की हिस्सेदारी पर बड़ा खुलासा हुआ है. राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट में सामने आया है कि प्रशासनिक उच्च पदों पर ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 9.55% है, जबकि सामान्य वर्ग के अधिकारी 64.08% हैं. इस चौंकाने वाले सामाजिक असंतुलन को देखते हुए,रिपोर्ट ने राज्य में ओबीसी के लिए 35% आरक्षण की सिफारिश की है.
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