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भोजशाला मामले में आज से नियमित सुनवाई, हाईकोर्ट में ASI की रिपोर्ट पर भी होगी जिरह, सर्वे का वीडियो चलेगा
- Monday April 6, 2026
- Edited by: गीतार्जुन
धार के भोजशाला मामले में आज से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में नियमित सुनवाई होगी. मामला काफी संवेदनशील है, इसलिए पुलिस प्रशासन भी सतर्क है.
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MP हाईकोर्ट अफीम तस्करी मामले में नाराज; तलाशी-जब्ती की रिकॉर्डिंग नहीं किए जाने पर जानिए क्या कहा?
- Friday December 12, 2025
- Written by: अजय कुमार पटेल
MP High Court: उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई के आधार पर पारित आदेश में कहा, ‘‘ऐसी परिस्थितियों में गृह विभाग के प्रमुख सचिव/ प्रतिवादी राज्य को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में इस अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया जाता है.'' अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 जनवरी 2026 की तारीख तय की है. उच्च न्यायालय ने गृह विभाग के प्रमुख सचिव को निर्देशित किया है कि वह इस तारीख को अदालत के सामने हाजिर हों.
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महाकाल लोक:फिर से तकिया मस्जिद बनाने की मांग खारिज, हाईकोर्ट बोला-धर्म का स्थान से कोई नाता नहीं
- Friday October 10, 2025
- Written by: रविकांत ओझा
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर विस्तार से जुड़े एक बड़े विवाद को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने लगभग 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया.लेकिन इस फ़ैसले में सबसे दिलचस्प और दूरगामी टिप्पणी यह है कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 'धर्म का पालन करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है'
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MP में धार की जिस भोजशाला का सर्वे ASI ने किया, जानिए उसका विवाद आखिर क्या है? ये रहा पूरा घटनाक्रम
- Friday March 22, 2024
- Written by: अजय कुमार पटेल
Dhar Bhojshala ASI Survey News:1995 में हुए विवाद के बाद से यहां मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज पढऩे की अनुमति दी गई. लेकिन मई 1997 को कलेक्टर ने भोजशाला में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया और मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई. 2003 में हिंदू जागरण मंच ने हिंदुओं के यहां नियमित प्रवेश की मांग को लेकर एक आंदोलन शुरु किया था. यह आंदोलन हिंसक हो उठा था और सांप्रदायिक तनाव के चलते कर्फ्यू लगाना पड़ा.
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भोजशाला मामले में आज से नियमित सुनवाई, हाईकोर्ट में ASI की रिपोर्ट पर भी होगी जिरह, सर्वे का वीडियो चलेगा
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उज्जैन के महाकाल लोक परिसर विस्तार से जुड़े एक बड़े विवाद को ख़ारिज कर दिया है. अदालत ने लगभग 200 साल पुरानी तकिया मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग करने वाली याचिका को ख़ारिज कर दिया.लेकिन इस फ़ैसले में सबसे दिलचस्प और दूरगामी टिप्पणी यह है कि हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि 'धर्म का पालन करने के लिए संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं है'
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