High Court Direction
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
- Thursday March 27, 2025
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: शिव ओम गुप्ता
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?
- Thursday March 6, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
MP Highcourt Direction: हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.
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छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश
- Thursday February 13, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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School Bus: अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेंगी 12 साल पुरानी बसें, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
- Thursday December 5, 2024
- Reported by: Tanushri Desai, Edited by: शिव ओम गुप्ता
School Bus Guideline: हाईकोर्ट ने सरकार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से 12 वर्ष पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने लगातार हादसों के शिकार हो रहे स्कूली बसों देखते हुए यह निर्देश दिए हैं और सरकार को स्कूल बस संचालन के लिए एक नए दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं.
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शहडोल के नर्सिंग कॉलेजों का कुछ ऐसा है हाल, पढ़िए NDTV की पड़ताल
- Friday May 24, 2024
- Reported by: विनय तिवारी, Edited by: Amisha
Shahdol Nursing Colleges : CBI जांच में शहडोल जिला मुख्यालय के तीन नर्सिंग कालेजो को क्लीन चिट दी गई थी. जबकि 8 कॉलेजों में खामियां पाई गई थी और 4 नर्सिग कॉलेज अनफिट पाए गए.
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अब EWS बच्चों को भी मिलेगा नि:शुल्क शिक्षा का अधिकार, हाई कोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
- Thursday March 27, 2025
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: शिव ओम गुप्ता
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की पीठ ने राज्य सरकार को छह महीने के भीतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा देने के लिए स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Inter-Religious Marriage: 2 वर्ष पहले दिल्ली में की थी अंतरधार्मिक शादी, उज्जैन पहुंचते ही जताई सुरक्षा की चिंता, जानिए पूरा मामला?
- Thursday March 6, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
MP Highcourt Direction: हाईकोर्ट ने अंतरधार्मिक जोड़े की यचिका और दंपत्ति की सुरक्षा की चिंता को देखते हुए पुलिस को शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को महज इस आधार पर परेशान नहीं किया जाना चाहिए कि उसे उनकी शादी से आपत्ति है.
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छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश
- Thursday February 13, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court News: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को राज्य में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की तत्काल नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि डिजिटल अपराधों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की नियुक्ति जरूरी है.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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School Bus: अब स्कूलों में नहीं चलाई जा सकेंगी 12 साल पुरानी बसें, हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश
- Thursday December 5, 2024
- Reported by: Tanushri Desai, Edited by: शिव ओम गुप्ता
School Bus Guideline: हाईकोर्ट ने सरकार को सरकारी और निजी दोनों स्कूलों से 12 वर्ष पुरानी बसों को हटाने का निर्देश दिया है. हाइकोर्ट ने लगातार हादसों के शिकार हो रहे स्कूली बसों देखते हुए यह निर्देश दिए हैं और सरकार को स्कूल बस संचालन के लिए एक नए दिशा-निर्देश बनाने के निर्देश दिए हैं.
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Shahdol Nursing Colleges : CBI जांच में शहडोल जिला मुख्यालय के तीन नर्सिंग कालेजो को क्लीन चिट दी गई थी. जबकि 8 कॉलेजों में खामियां पाई गई थी और 4 नर्सिग कॉलेज अनफिट पाए गए.
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