Government Schools In Jabalpur
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APAAR ID का 100% लक्ष्य; MP में 'विद्यार्थी के लिए आधार, अब विद्यालय के द्वार', ऐसे बनेंगे Aadhaar कार्ड
Aadhaar For Students: मध्यप्रदेश में 1 अप्रैल से ‘आधार अब विद्यालय के द्वार’ अभियान का दूसरा चरण शुरू. स्कूलों में ही आधार नामांकन और बायोमेट्रिक अपडेट होगा.
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Navodaya Admission: नवोदय स्कूल क्लास 6 प्रवेश में EWS को जगह नहीं; हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
Navodaya Vidyalaya Admissions: जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा 6वीं प्रवेश प्रक्रिया 2026–27 में EWS छात्रों को बाहर रखने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा. केंद्र सरकार और NVS को नोटिस जारी किया गया है.
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स्कूल मान्यता की नई शर्त से अधर में आए MP के 10 हजार छात्रों के भविष्य, बंद होने के कगार पर हैं 50 से ज्यादा स्कूल
MP Education Department: दरअसल, मध्य प्रदेश राज्य़ शिक्षा केंद्र ने प्राइवेट स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए नए नियम व शर्ते लागू किए हैं, लेकिन प्रदेशश के 50 से अधिक निजी स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है. ऐसे में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद उनकी मान्यता स्वतः रद्द हो जाएगी.
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CM मोहन का ऐलान- प्रायवेट स्कूलों को पीछे छोड़ेंगे सरकारी विद्यालय, यहां हुआ सांदीपनि विद्यालय का भूमिपूजन
Government School in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में पहले जो सीएम राइज स्कूल थे उनका नाम बदलकर सांदीपनि विद्यालय किया गया है. सीएम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के आदर्श केंद्र बनकर उभर रहे हैं. इनसे शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. भगवान गोपाल कृष्ण की शिक्षा उज्जैन के सांदीपनि गुरुकुल में हुई थी.
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ये आतंकी नहीं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट ने किसे लगाई फटकार, जानें क्या है पूरा मामला?
Jabalpur Private School Operator Got Bail: स्कूलों में मनमानी फीस वसूली मामले में जेल में बंद स्कूल संचालकों को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति नागारत्ना और न्यायमूर्ति कोटेश्वर की युगलपीठ ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि आरोपी स्कूल संचालक आतंकी नहीं हैं, जिन्हें जमानत से वंचित रखा जाए.
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NDTV का असर: जबलपुर की इन स्कूल पर हुआ एक्शन, कलेक्टर ने जताया ₹100 करोड़ से अधिक अतरिक्त कमाई का अंदेशा
MP School News: कलेक्टर दीपक सक्सेना ने अभिभावकों को शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9407083130 सार्वजनिक कर दिया है. कलेक्टर ने आग्रह किया है कि स्कूलों द्वारा संबंधित दुकानों से कॉपी-किताबें या यूनिफॉर्म क्रय करने हेतु स्कूल प्रबंधन (School Management) द्वारा औपचारिक या अनौपचारिक से दिए गए निर्देश या सलाह, सूचना, कार्ड अथवा स्कूल के अंदर या बाहर लगे पोस्टर, पंपलेट या बैनर की रिकॉर्डिंग या इमेज अपने मोबाइल से संबंधित व्हाट्सएप नंबर पर भेजें.
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NDTV की स्पेशल रिपोर्ट : कचरे में पड़ी हैं किताबें या बच्चों का भविष्य? शिक्षा व्यवस्था पर जम चुकी है धूल!
ये किताबें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क दी जाती हैं. किताबें जुलाई अगस्त तक ही स्कूलों में पहुंचा दी जाती हैं. अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये किताबें जिन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कचरे में ही पड़ी हुई हैं.
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ये किताबें मध्य प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को निशुल्क दी जाती हैं. किताबें जुलाई अगस्त तक ही स्कूलों में पहुंचा दी जाती हैं. अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये किताबें जिन बच्चों तक पहुंचनी चाहिए उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं और कचरे में ही पड़ी हुई हैं.
