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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: स्क्रैप नीलामी समझौता बढ़ा, डामर महंगाई पर ठेकेदारों को राहत
छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. MSTC के साथ स्क्रैप नीलामी समझौता तीन साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे पारदर्शिता और बेहतर राजस्व मिलेगा. वहीं डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क ठेकेदारों को आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है.
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MP Transfer: एमपी में सिर्फ 15 दिन के लिए खुली ट्रांसफर विंडो, जानिए तबादलों के नियम व शर्तें
mp transfer policy 2026: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 'स्थानांतरण नीति 2026' को मंजूरी दे दी है. राज्य में 1 जून से 15 जून 2026 तक तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटेगा. जानिए किस श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर कैसे होंगे और सरकार ने क्या नए नियम तय किए हैं?
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Cabinet Decisions: MP के विकास के लिए 38 हजार 555 करोड़ रुपये स्वीकृत; व्यापारी और किसानों को CM की सौगात
MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट ने 38,555 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी. दलहन मिशन, सड़क निर्माण, IT, आंगनवाड़ी और राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड पर अहम फैसले. पढ़िए पूरी खबर.
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Cabinet Decisions: शहरी गैस नीति से IPS आदेश तक; जानिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले
CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी. क्रिकेट अकादमी, स्वेच्छानुदान और तीन IPS अधिकारियों पर भी अहम निर्णय. पढ़िए पूरी खबर.
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Cabinet Decisions: किसानों को चार गुना मुआवजा; मोहन कैबिनेट से सिंचाई, साइकिल, CM केयर और शेल्टर होम को मंजूरी
Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों को 4 गुना मुआवजा, 33 हजार करोड़ के निर्माण कार्य, CM केयर योजना और शिक्षा‑स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसले. पढ़िए पूरी खबर.
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MP Transfer Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; तबादला बैन हटेगा, मई-जून में शुरू होंगे ट्रांसफर
MP Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगा बैन हटाने की तैयारी. मई‑जून में ट्रांसफर शुरू होंगे, नई ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पेश होगी. पढ़िए पूरी खबर.
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सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त! एमपी सरकार ने लिया यू-टर्न, सीएम बोले- किसानों की भावना का किया सम्मान
उज्जैन में Simhastha Land Pooling Act पर बड़ी कार्रवाई करते हुए MP Government ने U-turn लिया और एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया. CM Mohan Yadav ने कहा कि यह फैसला किसानों की भावना का सम्मान करते हुए लिया गया है. Ujjain Farmers Protest के ऐलान से पहले सरकार ने सभी मांगें मान लीं.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर
Transfer Policy 2025: मोहन यादव कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है.
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MP में वफ्फ बोर्ड की संपत्ति का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मोहन सरकार के फैसले पर घमासान
MP Wakf Board: मध्य प्रदेश सरकार ने वफ्फ बोर्ड की 14,986 संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है. यह फैसला संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद आया है. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि यह फैसला जरूरी है.
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CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इस महीने मिलेगी अंतर की राशि, साय कैबिनेट ने लिए 13 बड़े फैसले
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को जल्द ही अंतर की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और शेष 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी.
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MP में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा विलय, मंत्रि परिषद ने दी मंजूरी
Cabinet Meeting Decisions: मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के अतंर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 1-1 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने की स्वीकृति दी है. प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किया जायेगा.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट के बड़े फैसले: स्क्रैप नीलामी समझौता बढ़ा, डामर महंगाई पर ठेकेदारों को राहत
छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. MSTC के साथ स्क्रैप नीलामी समझौता तीन साल के लिए बढ़ाया गया है, जिससे पारदर्शिता और बेहतर राजस्व मिलेगा. वहीं डामर की बढ़ती कीमतों को देखते हुए सड़क ठेकेदारों को आंशिक राहत देने का निर्णय लिया है.
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MP Transfer: एमपी में सिर्फ 15 दिन के लिए खुली ट्रांसफर विंडो, जानिए तबादलों के नियम व शर्तें
mp transfer policy 2026: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने 'स्थानांतरण नीति 2026' को मंजूरी दे दी है. राज्य में 1 जून से 15 जून 2026 तक तबादलों पर लगा प्रतिबंध हटेगा. जानिए किस श्रेणी के कर्मचारियों के ट्रांसफर कैसे होंगे और सरकार ने क्या नए नियम तय किए हैं?
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Cabinet Decisions: MP के विकास के लिए 38 हजार 555 करोड़ रुपये स्वीकृत; व्यापारी और किसानों को CM की सौगात
MP Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट ने 38,555 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी. दलहन मिशन, सड़क निर्माण, IT, आंगनवाड़ी और राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड पर अहम फैसले. पढ़िए पूरी खबर.
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Cabinet Decisions: शहरी गैस नीति से IPS आदेश तक; जानिए छत्तीसगढ़ कैबिनेट के अहम फैसले
CG Cabinet Decisions: छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी दी. क्रिकेट अकादमी, स्वेच्छानुदान और तीन IPS अधिकारियों पर भी अहम निर्णय. पढ़िए पूरी खबर.
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Cabinet Decisions: किसानों को चार गुना मुआवजा; मोहन कैबिनेट से सिंचाई, साइकिल, CM केयर और शेल्टर होम को मंजूरी
Mohan Yadav Cabinet Meeting: मध्यप्रदेश कैबिनेट बैठक में किसानों को 4 गुना मुआवजा, 33 हजार करोड़ के निर्माण कार्य, CM केयर योजना और शिक्षा‑स्वास्थ्य से जुड़े बड़े फैसले. पढ़िए पूरी खबर.
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MP Transfer Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी; तबादला बैन हटेगा, मई-जून में शुरू होंगे ट्रांसफर
MP Transfer Policy 2026: मध्य प्रदेश में तबादलों पर लगा बैन हटाने की तैयारी. मई‑जून में ट्रांसफर शुरू होंगे, नई ट्रांसफर पॉलिसी कैबिनेट में पेश होगी. पढ़िए पूरी खबर.
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सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट निरस्त! एमपी सरकार ने लिया यू-टर्न, सीएम बोले- किसानों की भावना का किया सम्मान
उज्जैन में Simhastha Land Pooling Act पर बड़ी कार्रवाई करते हुए MP Government ने U-turn लिया और एक्ट को पूरी तरह निरस्त कर दिया. CM Mohan Yadav ने कहा कि यह फैसला किसानों की भावना का सम्मान करते हुए लिया गया है. Ujjain Farmers Protest के ऐलान से पहले सरकार ने सभी मांगें मान लीं.
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: विष्णु देव साय सरकार ने लिए पांच बड़े फैसले, किसान-युवाओं को क्या मिला?
छत्तीसगढ़ कैबिनेट मीटिंग में MSP, PSS Scheme, Agriculture Support, Housing Policy, Stadium Development और Governance Reform पर बड़े निर्णय लिए गए. सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन खरीद जारी रखने, धान खरीदी व्यवस्था के लिए ₹26,200 करोड़ की वित्तीय मंजूरी और हाउसिंग स्कीम में नई पात्रता लागू की. साथ ही शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम को क्रिकेट विकास के लिए लीज पर देने का फैसला किया गया.
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MP Transfer Policy 2025: तबादला नीति पर मोहन सरकार की मंजूरी, जानिए कैसे होंगे सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर
Transfer Policy 2025: मोहन यादव कैबिनेट द्वारा राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की स्वीकृति दी गयी है. इस नीति में 1 मई 2025 से 30 मई 2025 तक की अवधि के लिए स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है.
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MP में वफ्फ बोर्ड की संपत्ति का होगा फिजिकल वेरिफिकेशन, मोहन सरकार के फैसले पर घमासान
MP Wakf Board: मध्य प्रदेश सरकार ने वफ्फ बोर्ड की 14,986 संपत्तियों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने का फैसला किया है. यह फैसला संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद आया है. कांग्रेस पार्टी ने इस फैसले का विरोध किया है, जबकि बीजेपी ने कहा है कि यह फैसला जरूरी है.
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CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इस महीने मिलेगी अंतर की राशि, साय कैबिनेट ने लिए 13 बड़े फैसले
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को जल्द ही अंतर की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और शेष 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी.
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MP में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा विभाग का होगा विलय, मंत्रि परिषद ने दी मंजूरी
Cabinet Meeting Decisions: मंत्रि-परिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy) के अतंर्गत प्रदेश के सभी जिलों में 1-1 प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित करने की स्वीकृति दी है. प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेन्स स्थापित किया जायेगा.
