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GST में खत्म होंगे दो स्लैब, PM मोदी के ऐलान के बाद वित्त मंत्रालय ने काउंसिल में भेजा प्रस्ताव
जीएसटी सुधारों के तहत सरकार दो स्लैब प्रणाली की ओर बढ़ रही है, जिसमें 5% और 18% की दरें शामिल होंगी. इससे 12% और 28% के मौजूदा स्लैब हट जाएंगे.
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GST Rates: आजादी के जश्न के साथ दिवाली गिफ्ट! PM मोदी ने GST पर कर दिया बड़ा ऐलान, जानिए क्या असर होगा
GST Rates Two Slab System: प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी दरों की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे "समय की मांग" बताया. उन्होंने घोषणा की, "जीएसटी दरों में भारी कमी की जाएगी. आम लोगों के लिए कर कम किया जाएगा."
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GST Slab: घी-कपड़े-मोबाइल... सस्ते हो जाएंगे ये सामान! GST के 12% स्लैब में बदलाव के बाद मिल सकती है राहत
GST Slab: इस समय 12 प्रतिशत GST स्लैब में जो वस्तुएं आती हैं वे ज्यादातर आम लोगों के दैनिक जीवन में इस्तेमाल होती हैं. इनमें साबुन, टूथपेस्ट, कपड़े, मोबाइल फोन, टॉफी, जूते और घी व पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा कई वस्तुएं शामिल हैं. इसमें चीज, प्रिजर्व्ड फिश, नट्स जैसी चीजें भी शामिल हैं. ऐसा माना जा रहा है कि इस स्लैब में सरकार बदलाव कर सकती है.
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GST के 8 साल; कलेक्शन से लेकर टैक्सपेयर तक जानिए कैसे आया बदलाव! जुलाई से बदल जाएंगे रिटर्न के नियम
GST: जीएसटी को एक राष्ट्र, एक कर के उद्देश्य से पेश किया गया था. जीएसटी आने के साथ ही विभिन्न अप्रत्यक्ष करों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक कर दिया गया. जीएसटी ने उत्पाद शुल्क, सेवा कर और वैट जैसे करों की जगह ले ली. इससे देश में कर प्रणाली में एकरूपता आई.
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RBI Governor ने कहा आर्थिक सुधार में कारगर है GST, पिछले तीन साल में भारत की GDP ग्रोथ औसतन 8.3% रही
RBI Governor Shaktikanta Das: बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की AGM में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास की गति मजबूत बनी हुई है और यह आने वाले महीनों में और मजबूत होगी और देश 8 प्रतिशत की विकास दर पाने के रास्ते पर स्थिर गति से बढ़ रहा है.
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जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,
Goods And Services Taxes: जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज) के तहत लाने के सवाल पर कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, अब राज्यों को फैसला लेना है, वे साथ आकर दरें तय करें.
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