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Goods And Services Taxes

'Goods And Services Taxes' - 2 News Result(s)
  • RBI Governor ने कहा आर्थिक सुधार में कारगर है GST, पिछले तीन साल में भारत की GDP ग्रोथ औसतन 8.3% रही

    RBI Governor ने कहा आर्थिक सुधार में कारगर है GST, पिछले तीन साल में भारत की GDP ग्रोथ औसतन 8.3% रही

    RBI Governor Shaktikanta Das: बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की AGM में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास की गति मजबूत बनी हुई है और यह आने वाले महीनों में और मजबूत होगी और देश 8 प्रतिशत की विकास दर पाने के रास्ते पर स्थिर गति से बढ़ रहा है.

  • जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,

    जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,

    Goods And Services Taxes: जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज) के तहत लाने के सवाल पर कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, अब राज्यों को फैसला लेना है, वे साथ आकर दरें तय करें.

'Goods And Services Taxes' - 2 News Result(s)
  • RBI Governor ने कहा आर्थिक सुधार में कारगर है GST, पिछले तीन साल में भारत की GDP ग्रोथ औसतन 8.3% रही

    RBI Governor ने कहा आर्थिक सुधार में कारगर है GST, पिछले तीन साल में भारत की GDP ग्रोथ औसतन 8.3% रही

    RBI Governor Shaktikanta Das: बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की AGM में आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत के आर्थिक विकास की गति मजबूत बनी हुई है और यह आने वाले महीनों में और मजबूत होगी और देश 8 प्रतिशत की विकास दर पाने के रास्ते पर स्थिर गति से बढ़ रहा है.

  • जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,

    जीएसटी के दायरे में लाने से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर लगेगी लगाम, 20 रुपये प्रति लीटर तक कम हो सकते हैं कीमत,

    Goods And Services Taxes: जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल को जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज) के तहत लाने के सवाल पर कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहती है, अब राज्यों को फैसला लेना है, वे साथ आकर दरें तय करें.

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