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  PDS Scam: e-KYC के बहाने सेल्समैन ने हितग्राहियों के लिए फिंगर प्रिंट और डकार गया तीन महीने का राशन

  MP News: ग्रामीणों ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान महुटा के सेल्समैन का जिम्मा कोटेदार धीरेन्द्र गर्ग को मिला हुआ है. जिस पर आरोप है कि अप्रैल, मई और जून महीने का अनाज ग्रामीणों को वितरित नहीं किया, जबकि रिकार्ड में वितरण प्रदर्शित हो रहा है.

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  ढलती उम्र और पत्नी बीमार ! दो वक्त की रोटी के लिए भटक रहा ये बुजुर्ग दिव्यांग 

  CG News: छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिल के बुजुर्ग दिव्यांग दंपति को सरकारी राशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. मिली जानकारी के अनुसार 2 माह से राशन से ये दंपति वंचित हैं. वृद्धा अवस्था में बुजुर्ग दंपति राशन दुकान का चक्कर लगाने को मजबूर है.

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  Ration Scam: देख रहा है... मुर्दे ले रहे हैं राशन, पंचायत भवन में है सरपंच और सचिव जी का कब्जा

  MP News: इनकी मौत के महीने गुजरे हुए हो गए लेकिन राशन बाकायदा मिल रहा है. वहीं पंचायत भवन पहुंचे फिर ताला खुलवाया तो देखा कि पंचायत भवन के अंदर पंचायती कागज फ़ाइलें और ग्राम से जुड़ी हुई चीज तो थी ही नहीं. अगर वहां था तो कंडे और कबाड़ की भरमार.

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  Ration card: 1 मई राशन कार्ड धारकों के लिए होने जा रहा है खास, सरकार उठा रही है बड़े कदम...इस तरह बदल जाएंगे नियम

  Rashan Card New Rules: सरकार ये तैयारी भी कर रही है कि जिन राशन कार्ड को पिछले 6 महीने से यूज भी नहीं किया जा रहा है उन्हें निरस्त किया जाए. सरकार के कदम से पात्र राशन कार्ड धारक को काफी फायदा मिलेगा.

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  सुकमा और दंतेवाड़ा में आज भी मूलभूत सुविधाओं की दरकार... साफ-पानी, स्कूल और पक्की सड़क को तरसते लोग

  सुकमा और दंतेवाड़ा जिले के सरहदी गांव मूलेर में आजादी के 7 दशक के बाद भी ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. ग्रामीण आज भी नाले और तालाब का गंदा पानी पी रहे हैं. गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी नहीं हैं. पंचायत प्रतिनिधि भी सालों से गांव का चेहरा नहीं देखा हैं. लोगों को राशन खरीदने के लिए पहाड़ी पार कर 15 किमी का सफर तय करना पड़ता है

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  किसानों की मांगें कितनी जायज ?

  पिछले दिनों सरकार से बातचीत असफल होने के बाद किसानों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच कर तो दिया. लेकिन, किसानों के इस कदम से एक बहस छिड़ गई है. इस बीच एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या किसानों की मांग प्रासंगिक है? अगर है तो ये मांगें अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई? जिसकी वजह से किसान फिर से सड़कों पर आ गए. क्या सरकार इन मांगों को पूरा करने में असमर्थ है? या ये मांगें पूरी तरह से निराधार हैं, जिन्हें पूरा ही नहीं किया जा सकता.

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  छत्तीसगढ़ में PDS के तहत 77 लाख राशन कार्ड का होगा रिन्यूअल, जानिए कैसे करें आवेदन

  छत्तीसगढ़ की नई सरकार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के Public Distribution System (PDS) के तहत राज्य में जारी सभी 77 लाख राशनकार्ड के रिन्यूअल के लिए गुरुवार से अभियान की शुरुआत करेगी. एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि अभियान 29 फरवरी को समाप्त होगा और इस संबंध में सभी जिला कलेक्टर को विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं.

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  CM विष्णु देव साय का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ के गरीब परिवारों को 5 साल तक मिलेगा फ्री चावल

  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पीएम मोदी की ओर से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों पर आगामी पांच साल यानी दिसंबर 2028 तक मासिक पात्रता का चावल निःशुल्क वितरण किए जाने के तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में यह फैसला लिया है.

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  'बच्चे भूखे हैं, 6 महीने से राशन नहीं मिला साहब'... शिवपुरी में गांव वालों ने लगाई एडीएम से गुहार

  कोलारस एसडीएम ने 2 जुलाई तक गांव में टीम भेजकर जांच करवाने और राशन की मांग पूरी कराने को लेकर आश्वासन भी दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.