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Bhavantar Yojana: 1.33 लाख से अधिक किसानों के खातों में आए 233 करोड़ रुपए! 15 दिन में पूरा किया वादा
- Thursday November 13, 2025
मध्य प्रदेश में भवंतर योजना के अंतर्गत 1.33 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में ₹233 करोड़ तक की राशि ट्रांसफर की गई है. यह कदम किसानों को एमएसपी व अन्य लाभ सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
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अमित शाह ने बताई MP के लिए तीन संभावनाएं, मोहन सरकार को दी बधाई
- Sunday April 13, 2025
Amit Shah Bhopal Visit: अमित शाह ने मध्य प्रदेश में सहकारिता सम्मेलन में भाग लिया और कहा कि प्रदेश में कृषि, पशुपालन और सहकारिता क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं हैं. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार की प्रशंसा की कि उन्होंने पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में पूरे भारत में सबसे पहले कार्य किया है.
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CG Dhan Kharidi: पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड, धान खरीदी का आंकड़ा 145 लाख मीट्रिक टन के पार, जानें किसानों के खाते में कितने रुपये भेजे गए
- Friday January 24, 2025
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का रिकॉर्ड टूट गया है, जिसमें 145 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी हुई है. 25 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है और उन्हें 29,599 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. धान खरीदी 31 जनवरी 2025 तक चलेगी.
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CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को इस महीने मिलेगी अंतर की राशि, साय कैबिनेट ने लिए 13 बड़े फैसले
- Sunday January 19, 2025
CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के धान किसानों को जल्द ही अंतर की राशि मिलेगी. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर बड़ा निर्णय लिया गया. किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है और शेष 800 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदान सहायता के रूप में एकमुश्त फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी.
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Bhavantar Yojana: 1.33 लाख से अधिक किसानों के खातों में आए 233 करोड़ रुपए! 15 दिन में पूरा किया वादा
- Thursday November 13, 2025
मध्य प्रदेश में भवंतर योजना के अंतर्गत 1.33 लाख से अधिक सोयाबीन उत्पादक किसानों के बैंक खातों में ₹233 करोड़ तक की राशि ट्रांसफर की गई है. यह कदम किसानों को एमएसपी व अन्य लाभ सुनिश्चित करने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है.
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