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'कौन बनेगा करोड़पति' फेम महिला तहसीलदार होगी गिरफ्तार! सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
- Tuesday March 17, 2026
- Written by: अजय राठौड़, Edited by: धीरज आव्हाड़
श्योपुर जिले की विजयपुर तहसीलदार और ‘कौन बनेगा करोड़पति’ फेम अमिता सिंह तोमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बाढ़ राहत राशि घोटाले में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.
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जबलपुर दाल उपार्जन घोटाला: भुगतान न मिलने से किसानों का आक्रोश, धांधली का लगाया आरोप
- Wednesday January 28, 2026
- Written by: संजीव चौधरी, Edited by: धीरज आव्हाड़
जबलपुर दाल उपार्जन घोटाले में मूंग‑उड़द खरीदी के भुगतान न मिलने से किसान आक्रोशित हैं. मजीठा वेयरहाउस पर किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया और तत्काल भुगतान या उपज वापस करने की मांग की.
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Scam in MP: 'स्वास्थ्य विभाग की अनुबंधित कंपनी ने किया बड़ा घपला', दिग्विजय सिंह ने कहा- जांच हो
- Wednesday September 24, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Written by: अजय कुमार पटेल
MP News: दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार का ही नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है. यह प्रदेश के आम नागरिकों के साथ विश्वासघात है. सरकार को चाहिए कि वह उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करे और सच्चाई सामने लाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे.
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श्योपुर जिले की विजयपुर तहसीलदार और ‘कौन बनेगा करोड़पति’ फेम अमिता सिंह तोमर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. बाढ़ राहत राशि घोटाले में हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिससे गिरफ्तारी की संभावना बढ़ गई है.
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जबलपुर दाल उपार्जन घोटाला: भुगतान न मिलने से किसानों का आक्रोश, धांधली का लगाया आरोप
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जबलपुर दाल उपार्जन घोटाले में मूंग‑उड़द खरीदी के भुगतान न मिलने से किसान आक्रोशित हैं. मजीठा वेयरहाउस पर किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ प्रदर्शन किया और तत्काल भुगतान या उपज वापस करने की मांग की.
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- Wednesday September 24, 2025
- Reported by: आईएएनएस, Written by: अजय कुमार पटेल
MP News: दिग्विजय सिंह ने कहा है कि यह मामला केवल भ्रष्टाचार का ही नहीं, बल्कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की विश्वसनीयता से भी जुड़ा हुआ है. यह प्रदेश के आम नागरिकों के साथ विश्वासघात है. सरकार को चाहिए कि वह उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करे और सच्चाई सामने लाकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करे.
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