Cg High Court Verdict
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
- Tuesday March 25, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
- Thursday February 27, 2025
- Reported by: साबिर खान, Written by: शिव ओम गुप्ता
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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Fraud Case: पैसा डबल करने वालों से रहें सावधान! हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया सर्कुलर
- Friday October 18, 2024
- Reported by: दीपेन्द्र शुक्ला, Written by: अजय कुमार पटेल
Bilaspur High Court: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
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CG High Court: पत्नी का गैर मर्द से संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को माना तलाक का हकदार
- Friday June 7, 2024
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिश्रा, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
CG High Court Verdict: पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है.
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भारतीय संस्कृति पर कलंक है लिव इन रिलेशनशिप, हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चे की कस्टडी देने से किया इनकार
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: निलेश त्रिपाठी, Written by: अजय कुमार पटेल
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे की कस्टडी उसके नेचुरल पिता को सौंपने से इनकार किया है. साथ ही कहा कि अपीलकर्ता कानूनी अभिभावक होने और अदालत के आदेश का दावा नहीं कर सकता.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
- Tuesday March 25, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
- Thursday February 27, 2025
- Reported by: साबिर खान, Written by: शिव ओम गुप्ता
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: दुर्गा प्रसाद मिरधा, Edited by: अक्षय दुबे
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
- Wednesday February 12, 2025
- Written by: शिव ओम गुप्ता
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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Fraud Case: पैसा डबल करने वालों से रहें सावधान! हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया सर्कुलर
- Friday October 18, 2024
- Reported by: दीपेन्द्र शुक्ला, Written by: अजय कुमार पटेल
Bilaspur High Court: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
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CG High Court: पत्नी का गैर मर्द से संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को माना तलाक का हकदार
- Friday June 7, 2024
- Reported by: दुर्गा प्रसाद मिश्रा, Edited by: सुमंत सिंह गहरवार
CG High Court Verdict: पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है.
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भारतीय संस्कृति पर कलंक है लिव इन रिलेशनशिप, हाईकोर्ट ने इस मामले में बच्चे की कस्टडी देने से किया इनकार
- Wednesday May 8, 2024
- Reported by: निलेश त्रिपाठी, Written by: अजय कुमार पटेल
CG News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे की कस्टडी उसके नेचुरल पिता को सौंपने से इनकार किया है. साथ ही कहा कि अपीलकर्ता कानूनी अभिभावक होने और अदालत के आदेश का दावा नहीं कर सकता.
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