Cg Court Verdict
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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Court Verdict: एक ही परिवार के 12 हत्यारोपियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला, जमीन विवाद में हुई थी हत्या
Life Imprisonment: साल 2022 में सूरजपुर जिले में जमीन विवाद से जुड़े एक जघन्य हत्याकांड न्याय के मुकाम तक उस वक्त पहुंच गया जब कोर्ट ने सभी 12 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई. यह फैसला सामाजिक न्याय और विधि व्यवस्था की दृष्टि से एक मजबूत संदेश लेकर आया है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब
Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
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सिंहदेव के बयान पर बवाल... इस टिप्पणी पर फायर हुई बीजेपी, किया पुतला दहन, FIR की मांग
Chhattisgarh News: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव (TS Singh deo) के ताजा बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले पर एक टिप्पणी की जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंप कर अपराध करने की मांग की. जानें क्या है पूरा मामला...
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Religious Conversion: धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म की परंपरा का पालन करने वाली महिला ख़ुद को हिंदू बताते हुए नौकरी के मकसद से अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का फायदा उठाना चाहती थी, महिला का दोहरा दावा मंजूर नहीं किया जा सकता है.
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Fraud Case: पैसा डबल करने वालों से रहें सावधान! हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया सर्कुलर
Bilaspur High Court: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
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CG High Court: पत्नी का गैर मर्द से संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को माना तलाक का हकदार
CG High Court Verdict: पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है.
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₹100 की रिश्वत, 39 साल काटे अदालतों के चक्कर ! अब हाईकोर्ट ने किया बाइज्जत बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है, जो बताता है कि न्याय में भले देर हो, लेकिन अंधेर नहीं. यह मामला है 39 साल पुराना. दरअसल मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम के एक बिल असिस्टेंट रहे जगेश्वर प्रसाद अवस्थी को करीब चार दशक बाद मात्र 100 रुपये के रिश्वत लेने के मामले में राहत मिली है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिवहन विभाग से बर्खास्त 45 आरक्षकों को फिर किया बहाल, सीनियर्टी भी पुरानी देनी होंगी
MP High Court Big Verdict: सरकार द्वारा 25 सितंबर 2024 के बर्खास्तगी आदेश से नौकरी से निकाले गए 45 परिवहन आरक्षकों द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आरक्षकों को बहाल करने का आदेश दिया है. कोर्ट का फैसला बर्खास्त आरक्षकों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है.
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Court Verdict: एक ही परिवार के 12 हत्यारोपियों को उम्रकैद, अदालत ने सुनाया सख्त फैसला, जमीन विवाद में हुई थी हत्या
Life Imprisonment: साल 2022 में सूरजपुर जिले में जमीन विवाद से जुड़े एक जघन्य हत्याकांड न्याय के मुकाम तक उस वक्त पहुंच गया जब कोर्ट ने सभी 12 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास की सख्त सजा सुनाई. यह फैसला सामाजिक न्याय और विधि व्यवस्था की दृष्टि से एक मजबूत संदेश लेकर आया है.
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Big Verdict: हाईकोर्ट ने कहा, 'पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, लेकिन...', पढ़िए पूरा फैसला
Gwalior Bench Big Verdict: दरअसल, एक पत्नी द्वारा धारा 377 के तहत दर्ज केस के खिलाफ पति की याचिका के इस बिंदु को स्वीकार करते हुए ग्वालियर बेंच ने कहा कि पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध दुष्कर्म नहीं, बल्कि क्रूरता हैं. हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई प्रकरणों में दिए आदेशों का हवाला देते हुए दोहराया कि ऐसे मामले में धारा 376 या 377 का केस नहीं बनता.
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Bilaspur High Court: विवाहेतर संबंध रखने वाली महिलाओं को अब तलाक के बाद नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिया बड़ा फैसला
Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट ने रायपुर फैमिली कोर्ट (Raipur Family Court) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक पति को अपनी तलाकशुदा पत्नी को 4000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था.
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प्रशिक्षु ऑर्मी ऑफिसर की किडनैपिंग और महिला मित्र से गैंगरेप मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद
MP Court Big Verdict: लूट, अपहरण और सामूहिक बलात्कार की यह घटना पिछले साल 11 सितंबर की रात करीब दो से तीन बजे के बीच महू-मंडलेश्वर मार्ग पर स्थित जाम गेट के पास हुई थी. उस समय महू के इन्फैंट्री स्कूल के दो प्रशिक्षु सैन्य अधिकारी अपनी दो महिला मित्रों के साथ वहां गए थे
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'भोपाल गैस कांड कांग्रेस का पाप, उनकी सरकार ने Union Carbide को दिया लाइसेंस'
Union Carbide Waste Disposal: एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में सीएम मोहन ने भोपाल गैस त्रासदी को कांग्रेस का पाप बताया. उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में ही बेकसूर लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यह बीजेपी ही है जिसने सभी तथ्य रख लाइसेंस देने वालों पर से पर्दा हटाया.
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Union Carbide Waste: पीथमपुर में जलेगा यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा? आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला
Union Carbide 337 Mitric Ton Waste: पीथमपुर स्थित रामकी संयत्र में भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड फैक्टरी में जमा 337 मीट्रिक टन जहरीला रासायनिक कचरे के निपटान के विरोध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किए थे.
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‘दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए’, अरपा नदी संरक्षण पर हाईकोर्ट ने किसे लगाई फटकार?
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अरपा नदी के संरक्षण के मामले में सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकार को नदी में बढ़ते प्रदूषण और अवैध उत्खनन को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और राज्य सरकार को नदी के संरक्षण के लिए एक कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है.
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- पत्नी की उम्र 15 वर्ष से ज्यादा हो तो किसी तरह का यौन कृत्य रेप नहीं है
CG High Court Verdict: हाई कोर्ट की एकल पीठ ने आदेश में भारतीय दंड सहिंता की धारा 204, 376 और 377 के तहत दर्ज सभी अपराधों से बरी करते हुए कहा कि पति द्वारा अपनी पार्टनर या पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना बनाए गए किसी भी तरह के यौन कृत्य को दुष्कर्म नहीं कहा जा सकता है.
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बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, छत्तीसगढ़ सरकार से भी मांगा जवाब
Baloda Bazar violence case: बलौदा बाजार हिंसा मामले में नारायण मिरि को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. यह मामला 10 जून 2024 को बलौदा बाजार में आयोजित प्रदर्शन के बाद हुई घटना से जुड़ा है. नारायण मिरि को आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया था. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है.
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सिंहदेव के बयान पर बवाल... इस टिप्पणी पर फायर हुई बीजेपी, किया पुतला दहन, FIR की मांग
Chhattisgarh News: कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंह देव (TS Singh deo) के ताजा बयान से विवाद खड़ा हो गया है. उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के मामले पर एक टिप्पणी की जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अंबिकापुर कोतवाली थाने में ज्ञापन सौंप कर अपराध करने की मांग की. जानें क्या है पूरा मामला...
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Religious Conversion: धर्मांतरण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ?
Supreme Court Verdict: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म की परंपरा का पालन करने वाली महिला ख़ुद को हिंदू बताते हुए नौकरी के मकसद से अनुसूचित जाति को मिलने वाले आरक्षण का फायदा उठाना चाहती थी, महिला का दोहरा दावा मंजूर नहीं किया जा सकता है.
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Fraud Case: पैसा डबल करने वालों से रहें सावधान! हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया सर्कुलर
Bilaspur High Court: इन दिनों फ्रॉड केस के मामले बढ़ गए हैं. तरह-तरह से चपत लगाने का काम जालसाजों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है. आइए जानते हैं उस पत्र में क्या कुछ लिखा है?
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CG High Court: पत्नी का गैर मर्द से संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पति को माना तलाक का हकदार
CG High Court Verdict: पत्नी का गैर मर्द के साथ संबंध मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऐसे मामलों को लेकर सख्त टिप्पणी भी की है.
