Cabinet Approves

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  Cabinet Decisions: गोंदिया-जबलपुर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी; CM मोहन ने कहा- महाकौशल सहित MP को बड़ी सौगात

  Gondia Jabalpur Rail Line: सेवातीर्थ में आयोजित केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में गोंदिया–जबलपुर रेलवे लाइन के दोहरीकरण को आधिकारिक मंजूरी दी गई. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस परियोजना को रामायण सर्किट से लेकर उत्तर से दक्षिण भारत तक की कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक अहम कॉरिडोर बताया.

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  बुरहानपुर को मोहन सरकार की बड़ी सौगात, 2,598 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी, 34 हजार किसान परिवारों को मिलेगा यह फायदा

  मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने बुरहानपुर जिले की दो प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी है. इसके लिए 2,598 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृति की गई है. खकनार-नेपानगर तहसीलों में इन परियोजनाओं से हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा मिलेगी. इससे करीब 34 हजार से अधिक किसान परिवार लाभान्वित होंगे. 

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  8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

  8th Pay Commission News: केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई थी. इतने कम समय में 8वें वेतन आयोग के लिए गठन भी कर दिया गया है. इसके लिए काफी सलाह मशविरा की जाती है.

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  CCEA से मिली गोंदिया–डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन को मंजूरी; CM साय ने कहा- विकास की पटरी पर दौड़ रहा छत्तीसगढ़

  Cabinet Approval Gondia-Dongargarh 4th Railway Line: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि "हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है की छत्तीसगढ़ में गोंदिया-डोंगरगढ़ चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति दे दी गई है, यह प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है. ₹2,223 करोड़ की लागत से पूरी होने वाली 84 किमी लंबी इस परियोजना से न केवल यात्री एवं मालगाड़ियों की क्षमता बढ़ेगी, बल्कि कोयला, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए परिवहन और भी सुगम होगा."

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  MP को रेल परियोजनाओं की सौगात; CM मोहन ने कहा- कनेक्टिविटी व आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार

  Cabinet Decisions: केन्द्रीय मंत्रि-मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों के 18 जिलों में रेलवे की 4 मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मध्यप्रदेश में परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा.

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  DA Hike 2025: केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले; मोदी सरकार का दिवाली गिफ्ट, 3% महंगाई भत्ता बढ़ा

  DA Hike 2025: केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इससे पहले इस वर्ष की शुरुआत 1 जनवरी 2025 को महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (डीआर) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी. इस बढ़ोतरी का करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगी को फायदा मिला था. सरकार द्वारा इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बैसिक सैलरी के 55 प्रतिशत हो गया था. यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय फॉर्मूले के तहत की गई थी.

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  Cabinet Decisions: मोदी सरकार का दशहरे से पहले दिवाली का तोहफा, रेलवे कर्मचारियों को 1866 करोड़ का बोनस

  Cabinet Decisions: मोदी कैबिनेट ने मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण के लिए CSIR की योजना को मंजूरी दी. मेडकिल शिक्षा और शोध को भी और अधिक विस्तार देने का फ़ैसला लिया.

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  छत्तीसगढ़ में ये तीन विधायक बन सकते हैं मंत्री, राजभवन में सुबह साढ़े 10 होगा शपथ ग्रहण

  Chhattisgarh Cabinet Expansion: छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार की आधिकारिक पुष्टि हो गई है, और यह 20 अगस्त को होगा. राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा.

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  विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने दिल्ली में जमाया डेरा, इधर CM से लगातार मिल रहे विधायक; राजनीतिक अटकलें तेज

  Chhattisgarh Politics Hindi News: छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है. कैबिनेट में विस्तार के चर्चाओं के बीच विधायकों का मुख्यमंत्री से मिलने का दौर जारी है. वहीं, विधानसभा स्पीकर भी दिल्ली प्रवास पर हैं.

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  Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी; जानिए मोदी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय

  Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडल ने 2025-26 से प्रारंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी, यह 100 जिलों को कवर करेगी. वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने को मंजूरी दी.