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MP को रेल परियोजनाओं की सौगात; CM मोहन ने कहा- कनेक्टिविटी व आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई रफ्तार
Cabinet Decisions: केन्द्रीय मंत्रि-मंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने मध्यप्रदेश सहित 4 राज्यों के 18 जिलों में रेलवे की 4 मल्टी-ट्रेकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है. मध्यप्रदेश में परियोजना खंड सांची, सतपुड़ा बाघ अभयारण्य, प्रागैतिहासिक मानव जीवन के प्रमाणों और प्राचीन शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध भीमबेटका शैलाश्रय, हज़ारा जलप्रपात, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान आदि प्रमुख स्थलों को भी रेल संपर्क प्रदान करेगा, जो देश भर के पर्यटकों को आकर्षित करेगा.
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Cabinet Decisions: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी; जानिए मोदी कैबिनेट के प्रमुख निर्णय
Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडल ने 2025-26 से प्रारंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी, यह 100 जिलों को कवर करेगी. वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने को मंजूरी दी.
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Vrindavan Gram Yojana: हर विधानसभा में होंगे आत्मनिर्भर गांव, जानिए क्या है CM वृन्दावन ग्राम योजना
Mukhyamantri Vrindavan Gram Yojana: मोहन कैबिनेट द्वारा मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया गया है. हर विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम का चयन कर उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा. इस गांव में गौशाला, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा सहित 27 बिन्दुओं पर फोकस करते हुए इसे विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा.
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Unified Pension Scheme: मोदी सरकार ने UPS को दी मंजूरी, 23 लाख कर्मचारियों को होगा लाभ, PM ने ये कहा
Unified Pension Scheme (UPS): नई योजना के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "सरकारी कर्मचारियों ने नई पेंशन योजना में कुछ बदलाव की मांग की थी. इसके लिए पीएम मोदी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया. इस समिति ने विभिन्न संगठनों और लगभग सभी राज्यों के साथ 100 से अधिक बैठकें कीं और इन सिफारिशों के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना तैयार की गई है."
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Modi Cabinet Decisions: मोदी मंत्रिमंडल ने 2025-26 से प्रारंभ होने वाली 6 वर्ष की अवधि के लिए “प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना” को मंजूरी दी, यह 100 जिलों को कवर करेगी. वहीं कैबिनेट ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और इसके अन्य संयुक्त उद्यमों/सहायक कंपनियों में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने के लिए निवेश हेतु एनटीपीसी लिमिटेड को ज्यादा अधिकार सौंपने को मंजूरी दी.
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