Asaduddin Owaisi On Kanwar Yatra
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नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बीच अब सामने आया बाबा बागेश्वर का फरमान, दुकानदारों को दिया ये अल्टीमेटम
- Monday July 22, 2024
- Reported by: Arvind Tiwari, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
धीरेंद्र शास्त्री ने अपने अल्टीमेटम में कहा है कि बागेश्वर धाम के आस पास के दुकानदारों को 10 दिन के बीतर नेम प्लेट लगवा लें, ताकि राम और रहमान वालों की पहचान हो सके. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान के बीच कहा कि हमें न राम से दिक्कत है और न रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है. इसलिए अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट टांग लें, जिससे आने वाले लोगों को दिक्कत न हो.
- mpcg.ndtv.in
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MP News: कांवड़ यात्रा मार्गों पर दुकानदारों के लिए नाम लिखने वाली खबर पर सरकार ने दी ये सफाई
- Monday July 22, 2024
- Reported by: अनुराग द्वारी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Name Plate Controversy: शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) ने रविवार रात एक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की. इससे कुछ दिन पहले उज्जैन के महापौर ने दावा किया था कि दुकानदारों को बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है. यूडीएचडी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम बोर्ड पर लिखने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.
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नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बीच अब सामने आया बाबा बागेश्वर का फरमान, दुकानदारों को दिया ये अल्टीमेटम
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धीरेंद्र शास्त्री ने अपने अल्टीमेटम में कहा है कि बागेश्वर धाम के आस पास के दुकानदारों को 10 दिन के बीतर नेम प्लेट लगवा लें, ताकि राम और रहमान वालों की पहचान हो सके. पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बयान के बीच कहा कि हमें न राम से दिक्कत है और न रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है. इसलिए अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट टांग लें, जिससे आने वाले लोगों को दिक्कत न हो.
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Name Plate Controversy: शहरी विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी) ने रविवार रात एक बयान जारी कर स्थिति स्पष्ट की. इससे कुछ दिन पहले उज्जैन के महापौर ने दावा किया था कि दुकानदारों को बोर्ड पर अपना नाम और फोन नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया है. यूडीएचडी ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नाम बोर्ड पर लिखने के संबंध में राज्य सरकार के स्तर पर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है.
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