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Anti Corruption Bureau Raigarh

'Anti Corruption Bureau Raigarh' - 2 News Result(s)
  • इस काम के लिए पटवारी कर रहा था  35000 रुपये रिश्वत की मांग, ACB ने रंगे हाथों ऐसे दबोचा

    इस काम के लिए पटवारी कर रहा था  35000 रुपये रिश्वत की मांग, ACB ने रंगे हाथों ऐसे दबोचा

    Anti Corruption Bureau: शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान तैयार किया . इसके बाद शिकायत की सत्यापन कर रिश्वत में मांगी गई रकम में से 5000 रुपये को शिकायतकर्ता ने आरोपी को दे भी दिया और मोल भाव करने पर पटवारी ने 20000 रुपये और ले कर काम करने को तैयार हो गया. इसके बाद एसीबी ने 20000 रुपये लेते हुए पटवारी कार्यालय छाल में एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों धर लिया.

  • EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस

    EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस

    Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.

'Anti Corruption Bureau Raigarh' - 2 News Result(s)
  • इस काम के लिए पटवारी कर रहा था  35000 रुपये रिश्वत की मांग, ACB ने रंगे हाथों ऐसे दबोचा

    इस काम के लिए पटवारी कर रहा था  35000 रुपये रिश्वत की मांग, ACB ने रंगे हाथों ऐसे दबोचा

    Anti Corruption Bureau: शिकायत के बाद एसीबी की टीम ने घूसखोर पटवारी को रंगे हाथों पकड़ने का प्लान तैयार किया . इसके बाद शिकायत की सत्यापन कर रिश्वत में मांगी गई रकम में से 5000 रुपये को शिकायतकर्ता ने आरोपी को दे भी दिया और मोल भाव करने पर पटवारी ने 20000 रुपये और ले कर काम करने को तैयार हो गया. इसके बाद एसीबी ने 20000 रुपये लेते हुए पटवारी कार्यालय छाल में एसीबी की टीम द्वारा रंगे हाथों धर लिया.

  • EOW-ACB रिपोर्ट के बाद रायपुर कोर्ट ने रमन सिंह के पूर्व सचिव के खिलाफ बंद किया केस

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    Court Order: छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार (Congress Government) ने फरवरी 2020 में एक आरटीआई (RTI) कार्यकर्ता (RTI Activist) के दावे के आधार पर इस संबंध में प्राथमिकी संख्या 09/2020 दर्ज की थी. अदालत के आदेश के अनुसार, राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी ने तीन साल तक जांच की और सिंह तथा उनकी पत्नी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों को साबित करने में विफल रहा.

NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
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