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किसान मेला दुर्ग : शिवराज का ऐलान- धान ही नहीं अब फल और सब्जी का कटोरा भी बनेगा छत्तीसगढ़
PMAY Chhattisgarh : छत्तीसगढ़ के लिए शुक्रवार का दिन काफी खास रहा है. क्योंकि 'मोर आवास-मोर अधिकार' कार्यक्रम के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3.03 लाख प्रधानमंत्री आवास के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र प्रदान किया है.
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Kheti ki Khabar: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने किसानों को इन फसलों के लिए 100% खरीद का दिया आश्वासन
MSP News: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुअर, उड़द और मसूर उत्पादक किसानों के लिए 100% खरीद का आश्वासन दिया. उन्होंने राज्यों से आग्रह किया गया कि वे केंद्र के साथ मिलकर काम करें ताकि भारत न केवल खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बने बल्कि विश्व का खाद्यान्न भंडार भी बने. उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.
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Modi 3.0: MP के पूर्व CM ने ग्रामीण विकास मंत्री का पद ग्रहण किया, मोदी की गारंटी पर ये कहा
Shivraj Singh Chouhan, NDA 3.0 Cabinet: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो 100 दिन का एक हमको टास्क दिया है. उसको हमें पूरा करना है. आज बैठक में भी तत्काल ग्रामीण विकास की प्रारंभ कर रहा हूं. जिसमें हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही हैं. वह मोदी जी की गारंटी है मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी.
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Shivraj Singh Chouhan: MP के पूर्व CM अब केंद्र में, Agriculture and Farmers Welfare मंत्रालय की संभाली कमान
Shivraj Singh Chouhan, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare: मोदी कैबिनेट 3.0 में पद मिलने के बाद शिवराज सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं.
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यहां के जलाशयों में बचा सिर्फ 55 फीसदी पानी, कृषि विभाग ने किसानों को ये फसल उगाने की दी सलाह
Farmers News: मौसम विभाग पहले ही कह चुका है कि आने वाले दिनों में इन जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. फिलहाल इन जिलों में तापमान 38 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच है. वहीं जल संसाधन विभाग के सूत्रों ने बताया, क्षेत्र के प्रमुख जलाशयों में बचे 55 फीसदी पानी का उपयोग कृषि के लिए नहीं किया जाएगा. इसका उपयोग केवल घरेलू खपत के लिए किया जाएगा.
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