MP E-Vidhan Sabha: मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh Assembly) ने डिजिटल युग (Digital Era) में कदम रखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है. आगामी बजट सत्र (फरवरी-मार्च, 2025) से विधानसभा में ई-विधान परियोजना लागू की जाएगी. इस पहल का उद्देश्य सदन की कार्यप्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाना है.
इस परियोजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई. इसमें पक्ष-विपक्ष के विधायक, मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया. बैठक विधानसभा के विशेष कक्ष में हुई, जहां ई-विधान प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.
ई-विधान के फायदे
- डिजिटल स्क्रीन की सुविधा: सदन के प्रत्येक सदस्य की सीट पर डिजिटल स्क्रीन लगाई जाएगी.
- प्रश्नकाल की सुगमता: प्रश्नकाल के दौरान सभी प्रश्न और उनके उत्तर स्क्रीन पर उपलब्ध होंगे.
- संदर्भ सामग्री ऑनलाइन: विधायकों को जिस विषय पर जानकारी चाहिए, वह एक क्लिक पर मिल सकेगी.
- समय और संसाधनों की बचत: कागज का इस्तेमाल घटेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान होगा.
- राष्ट्रीय सूचना केंद्र की भूमिका: ई-विधान परियोजना को लागू करने का पूरा कार्य राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) की देखरेख में किया जाएगा.
प्रस्तावित कार्य योजना
- शीतकालीन सत्र के बाद कार्य होगा प्रारंभ: शीतकालीन सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद स्क्रीन लगाने और तकनीकी कार्य शुरू किए जाएंगे.
- ट्रेनिंग सत्र: विधायकों और संबंधित कर्मचारियों को ई-विधान प्रणाली का उपयोग सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
- बैठक में उपस्थित प्रमुख जनप्रतिनिधि: बैठक में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी विधायक अजय विश्नोई, कांग्रेस विधायक बाला बच्चन और अन्य नेता उपस्थित थे.
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ई-विधान परियोजना मध्य प्रदेश की विधानसभा को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का एक प्रभावी कदम है, जिससे विधायकों का कामकाज सरल और कुशल होगा. यह पहल न केवल समय की मांग है, बल्कि एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन की ओर बड़ा कदम भी है.
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