National Register of Citizens: केंद्रीय ग्रामीण कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने बताया है कि अब झारखंड (Jharkhand) में NRC लागू होगा. इसके बाद यहां के नागरिकता रजिस्टर करवा सकेंगे. उन्होंने कहा कि विदेशी घुसपैठियों को चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा. झारखंड में भाजपा का विस्तृत संकल्प पत्र जल्द ही आने वाला है. बता दें कि साल 2019 में भारतीय नागरिकों की रजस्ट्री के लिए NRC लागू किया गया था. अभी फिलहाल ये नियम सिर्फ असल में लागू है.
क्या है NRC का नियम
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को साल 2019 में लागू किया गया. लेकिन, लगातार इसके खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों के कारण इसे होल्ड कर दिया गया. असल में यह भारत के सभी वैध नागरिकों का रजिस्टर है. यह रजिस्टर, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 14A के तहत बनाया गया है. इसका मकसद भारत में दूसरे देशों से आकर रह रहे अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें निर्वासित करना है. एनआरसी को असम में लागू करने की शुरुआत 2013 में हुई थी. सुप्रीम कोर्ट की देख-रेख में इसका काम शुरू किया गया था. असम में एनआरसी को अंतिम बार 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया. असम के अलावा, एनआरसी को अभी तक किसी और राज्य में लागू नहीं किया गया है.
झारखंड को बचाने का चुनाव-शिवराज सिंह
शिवराज सिंह ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले एनआरसी लागू करने का ऐलान किया है. उन्होंने चुनाव को लेकर कहा, 'यह चुनाव केवल मुख्यमंत्री बनाने या किसी पार्टी की सत्ता के लिए नहीं है, यह झारखंड को बचाने का चुनाव है. बेटी, माटी और रोटी इन तीनों की रक्षा करना हमारा संकल्प है. बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी परिवर्तित हो रही है. संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44% से घटकर 28% रह गई है.'
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हेमंत सरकार ने दिया घुसपैठियों को संरक्षण-शिवराज सिंह
शिवराज सिंह ने एएनआई से बात करते हुए कहा, 'बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू आबादी भी प्रभावित हुई है. वोट बैंक की लालच में हेमंत सोरेन और गठबंधन की सरकार घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है. घुसपैठियों के आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं यह देश के लिए बड़ा खतरा है. आदिवासी बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है.'
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