बजट को लेकर सुनिए MP के मन की बात ! मंहगाई, नौकरी, GST पर कहा ये

Budget 2024 : आने वाली 23 जुलाई को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करेंगी. लोगों को उम्मीद है कि इस बार NDA सरकार महंगाई, बेरोजगारी और GST से लोगों को राहत देगी.

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Union Budget 2024: आने वाली 23 जुलाई को देश की वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) केंद्रीय बजट पेश करेंगी. लोगों को उम्मीद है कि इस बार NDA सरकार महंगाई, बेरोजगारी और GST से लोगों को राहत देगी. खास कार्यक्रम "वित्तमंत्री को बताइए" के तहत NDTV ने गृहणियों, व्यापारियों और युवाओं से चर्चा की. इस दौरान गृहणियों ने महंगाई पर नियंत्रण की मांग रखी. व्यापारी वर्ग ने GST के नियम और डीजल-पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की पैरवी की. वहीं, युवा वर्ग चाहता है कि उन्हें शिक्षा में मोटी फीस से राहत मिले. साथ ही उन्हें सरकारी नौकरी या रोजगार के कुछ मौके भी मिले.

गृहणी की डिमांड

* रोज़मर्रा के इस्तेमाल के दाम कम हों. खासकर सब्जियों और राशन की कीमतें आम आदमी की खरीदारी के अनुसार हों.
* बच्चों की शिक्षा भी महिलाओं के पार्ट में ही होती है, ऐसे में फीस कम हो और किताबों की कीमत कम हो.
* महिलाओं ने कहा कि तमाम स्कीम निचले तबके के लोगों के लिए बनाई जा रही हैं. मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास को भी ध्यान में रखकर योजना बनें.
* बुजुर्गों के लिए बजट में विशेष महत्व दिया जाए. आज का जीवन किसी तरह से चल जाएगा, मगर वृद्धावस्था में क्या होगा इस पर ध्यान देने की जरूरत है.

व्यापारियों की राय

* व्यापारियों ने कहा कि GST में छूट का स्लैब 20 से बढ़ाकर 40 किया जाए.
* डीजल पेट्रोल को भी GST के दायरे में लाया जाए.
* पूरे देश में डीजल-पेट्रोल के दाम एक समान हों, ताकि पेट्रोल-डीजल के कारोबार में असमानता की स्थिति खत्म हो.
* फार्मा इंडस्ट्री में तेजी से रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि यहां सब कुछ निजी हाथों में है. यदि सरकार इन्हें नौकरी दे तो काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है.

युवा वर्ग की चाहत

* देश के शिक्षा स्तर में सुधार करने की दिशा में पहल हो.
* युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा देने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए.
* बेरोजगारी को रोकने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए.
* देश भर में लाखों पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें भरें ताकि बेरोजगारी दूर हो.
* सरकारी नौकरी के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में धांधली रुके, योग्यता के आधार पर नौकरी मिले.
* भ्रष्टाचार पर रोक लगे.

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