EV Policy MP: मध्यप्रदेश सरकार (MP Government EV Scheme) ने प्रदेश में स्वच्छ, सुरक्षित और पर्यावरण‑अनुकूल यातायात व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति‑2025 (Madhya Pradesh Electric Vehicle Policy 2025) को पूरे राज्य में लागू कर दिया है. यह नीति 27 मार्च 2025 से प्रभावी है और इसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र को प्रदूषण‑मुक्त बनाना और ईंधन पर बढ़ती निर्भरता को कम करना है. नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर ‘स्वच्छ और हरित मध्यप्रदेश' के संकल्प को साकार करने में सहभागी बनें. पर्यावरण संवर्धन, कार्बन उत्सर्जन में कमी और भविष्य के बेहतर परिवहन तंत्र की दिशा में यह नीति एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
EV Policy MP: ईवी पॉलिसी मध्य प्रदेश
नए EV खरीदने पर मिलेगी वित्तीय राहत
नीति के तहत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पंजीयन शुल्क और रोड टैक्स में विशेष छूट दी जाएगी. इससे ईवी खरीदना आम नागरिकों के लिए अधिक किफायती होगा. सरकार का मानना है कि यह आर्थिक राहत लोगों को भविष्य की आधुनिक, स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी. इसके साथ ही पेट्रोल‑डीजल‑सीएनजी वाहनों को रेट्रोफिट तकनीक के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने को भी बढ़ावा दिया गया है. इसके लिए नियमानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
EV चार्जिंग स्टेशन पर 30% तक सब्सिडी
राज्य सरकार प्रदेश को “इलेक्ट्रिक व्हीकल हब” बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. इसी कड़ी में सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन या चार्जर लगाने पर 30% तक अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. इस कदम से प्रदेशभर में चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार होगा और नागरिकों को लंबी दूरी की निर्बाध यात्रा का बेहतर अनुभव मिलेगा.
‘EV तरंग पोर्टल': सब्सिडी के लिए डिजिटल सुविधा
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक‑आधारित बनाने के लिए “ईवी तरंग पोर्टल” शुरू किया है. इस पोर्टल पर पात्र हितग्राही घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सब्सिडी और अन्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इससे प्रक्रिया तेज, ऑनलाइन और पेपरलेस हो गई है.
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