DR Hike in MP: सरकारी कर्मचारियों के बाद सरकार अब पेंशनरों को भी देने जा रही है दिवाली का तोहफा, DR में होगा इतना इजाफा

Pensioners News: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले डीए में बढ़ोतरी में वृद्धि का तोहफा मिलने के बाद अब राज्य सरकार अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के डीआर में इजाफा कर पेंशन वृद्धि तो तोहफा देने जा रही है. 

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दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को डीए में 4 प्रतिशत के इजाफा कर तोहफा देने के बाद अब राज्य के 4.50 लाख पेंशनरों को भी डीआर में इजाफे का तोहफा देने जा रही है. दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 4.50 लाख पेंशनरों को 50 महंगाई राहत भत्ता (डीआर) देने का भी रास्ता लगभग साफ हो गया है. छत्तीसगढ़ में 50% महंगाई राहत भत्ता देने के लिए सरकार ने अपनी सहमति दे दी है. ऐसे में माना जा रहा है कि एक-दो दिन में मध्य प्रदेश में भी पेंशनरों को 50% डीआर देने के आदेश जारी हो सकते है.

 50 प्रतिशत हो जाएगा डीआर

DR Hike News: मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) ने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर सहमति जता दी है, जिससे अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सकेगी. अगर सरकार आदेश निकालती है, तो इस फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय होगा, जिसका सहमति पत्र में ज़िक्र किया गया है.

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एमपी और छत्तीसगढ़ सरकार की सहमति से होगा फैसला

दरअसल, दोनों ही सरकार सिर्फ़ अपने फ़ैसले से महंगाई राहत भत्ता नहीं बढ़ा सकती है. ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पेंशनरों को कितना डीआर देना है, यह मप्र पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत तय होता है, जो राज्य पहले डीआर घोषित करता है, वह दूसरे से सहमति मांगता है. सहमति से तय होता है कि दूसरा राज्य भी उतना ही डीआर देगा. मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़ से 17 अक्टूबर को आए पत्र पर 29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग के सचिव को पत्र लिख कर सहमति व्यक्त की है.

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मध्य प्रदेश सरकार ने सोमवार को ही अपने कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया था, जिसके बाद पेंशनर्स की ओर से भी ऐसी ही उम्मीद की जा रही थी. माना जा रहा है कि सरकार जल्द पेंशनर को खुशखबरी दे सकती है. दरअसल, लंबे समय से पेंशनर्स भी महंगाई राहत भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रही थी. लिहाजा, अब इसका रास्ता साफ़ हो गया है.अब जल्द ही सरकार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है.  अगर ऐसा होता है, तो डीआर वृद्धि के इंतज़ार में बैठे पेंशनर्स के लिए दिवाली के त्योहार के तोहफे जैसा होगा. 

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